आरे मेट्रो प्रकल्पाचा मुद्दा हा सेवाभावी संस्थांकडून आणि सत्ताधाऱ्यांमुळे रखडवला जात आहे. सुरवात करायची झाल्यास मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्प घेता येईल. जो ३.५ किमीचा आहे. आणि ही कुलाबा आणि सिब्ज यांना जोडणारी भुयारी मेट्रो आहे. २६ भुयारी स्थानके आणि एक जमिनीवरील स्थानक अशी ही योजना आहे. ही सर्वात महत्वाची योजना ठरणार आहे. कारण ती महत्वाच्या ६ स्थानकांना कफ परेड, नरिमन पॉईंट, बेलार्ड इस्टेट, परळ, सिब्ज बीकेसी यांना जोडणार आहे. तसेच २ बाहेरगावच्या स्थानकांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस , मुंबई सेंट्रल आणि विमानतळाच्या २ टर्मिनल्सशी जोडली जाणार आहे.
आता परत एकदा सेवाभावी संस्थांचे लोक वनराई उध्वस्त करून मेट्रो बांधली जाणार असे म्हणू लागले आहेत. पहिल्यांदा सर्वांचा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे यांच्यामध्ये गोंधळ झाला होता. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रफळ ११,६८७ हेक्टर एवढे आहे. तर आरे कॉलनीचे १२८७ हेक्टर आहे. आरे कॉलनीच्या फक्त ३० हेक्टर क्षेत्रावर कारशेड उभी राहणार असून त्या ३० मधल्या ५ हेक्टर्सना धक्का लावला जाणार नाही. २५ हेक्टर वर कारशेड उभी राहील. त्यामुळे एकूण आरे कॉलनीच्या फक्त २% जागा वापरण्यात येणार आहे.
ही कारशेड जिथे उभारली जाणार आहे तिथे ८३% भागावर एकही झाड नाही. या कारशेडच्या भवती ३ महत्वाचे रस्ते आहेत. जोगेश्वरी- विक्रोळी लिंक रोड, मरोळ मोरोशी रोड आणि गोरेगाव पवई रोड. झाडांबद्दल बोलायचं तर २०१७-१८ च्या गणनेनुसार मुंबईत २९.७५ लाख झाडे आहेत. त्यातली आरे कॉलनीत ४.८ लाख झाडे आहेत. मेट्रो कारशेड परिसरात ३६९१ झाडे आहेत. त्यापैकी ४६१ झाडे पुन्हा लावली जाणार आहेत. २१८५ झाडे तोडली जातील. बाकी झाडांना हात लावला जाणार नाही.
२१८५ झाडे तोडल्यावर त्याची भरपाई व्हायला ६ पट नवीन झाडे लावावी लागतील. बरेच समाजसेवक या गोष्टी सांगत नाहीत. पण आता सेवाभावी संस्थांचे म्हणणे खरे ठरले आहे. आरे कॉलनी हे जंगल नाही तर डेरी आणि जनावरांना चरण्यासाठीची राखीव जमीन आहे. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालयाने आरे कॉलनी हे जंगल आहे हे समाजसेवकांचे म्हणणे धुडकावून लावले आहे. त्याचे नाव आरे दुग्ध वसाहत असे आहे.
वृक्ष तोड ही कोणी स्वेच्छेने करत नाही. पण हेही खरं आहे की मेट्रो चालवायची असेल तर कारशेड जरुरीची आहे. मेट्रो ३ ही लाईन खूप व्यग्र असणार आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या डब्यांसाठी कारशेड गरजेची आहे. आता अशा बऱ्याच साईट्स आहेत जसे की MMRDA चे मैदान, कालिना विद्यापीठ , बॅकबे रेक्लेमेशन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ज्या DPR आणि टेक्निकल स्टेजला मान्य केल्या गेल्या. पण अपुरी जागा, पर्यावरण, मालकी हक्क यामुळे प्रकल्पासाठी नाकारण्यात आल्या. कांजूरमार्गच्या जमिनीचा जो दुसरा पर्याय होता, त्याबद्दल जागेवरून वाद सुरु आहेत.
आणि ती जागा १० किमीच्या परिसरात नाही. कारशेड ही कधीच १० किमी परिसराच्या बाहेर बांधू नये. राज्य सरकारने काही स्वेच्छेने आरेची जमीन निवडलेली नाही. याला पर्यावरणासंबंधीचा अहवाल आणि उच्च न्यायालयाचा पाठिंबा आहे. म्हणून कारशेड आरेतच बांधायला हवी. रोज १० लोक तरी रुळावरून चालताना आपला जीव गमावतात. त्यात रस्ते अपघातात मरणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे.
मेट्रो ३ मुळे वाहनांचा वापर कमी होईल. आणि इंधन बचत होईल. तसेच यामुळे लोकल ट्रेन मधील गर्दी कमी होईल. त्यामुळे एकूणच मुंबईकरांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. आता कल्पना करा ही मेट्रो जेव्हा तिच्या पूर्ण क्षमतेनिशी धावायला लागेल. तेव्हा किती सुखकर चित्र निर्माण होईल आणि तेही येत्या ५-७ वर्षात. त्यामुळे पर्यावरणाच्या नावाखाली कोणत्याही सेवाभावी संस्थेला हा प्रकल्प रखडवायला हातभार लावू नका. आधीच उशीर झाल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत २३ हजार कोटींवरून ३० हजार कोटी झाली आहे.
