15 हजार कोटींच्या वस्तू व सेवा कराच्या घोटाळ्याच्या आरोपाखाली नोएडा पोलिसांनी आणखी 3 संशयितांना अटक केली आहे. म्हणजेच या खटल्यातील एकूण आरोपींची संख्या आता 15 झाली आहे. ज्या तीन व्यक्तींना अटक करण्यात आली त्यांची नावे अनुक्रमे अतुल गुप्ता, सुमित गर्ग, मनन सिंघल अशी आहेत. हे तिघे
उत्तर प्रदेशातील रहिवासी आहेत. अटक केल्यानांतर त्यांच्याकडून सहा कंपन्यांची जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र, दोन आधारकार्ड, तीन मोबाईल फोन, तसेच 42 हजारची रोकड, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि आलिशान गाड्या जप्त करण्यात आल्या.
या गुन्ह्यामध्ये हजारो बनावट कंपन्या तयार केल्या जातात. आणि त्यांच्या नावाने इ-वे बिल्स तयार करून सरकारकडून इनपुट क्रेडिट टॅक्स घेतला जातो. 1 जून रोजी पोलिसांनी या प्रकरणातील आठ संशयितांना अटक केली. ज्यात एका महिलेचा समावेश आहे. मागील पाच वर्षांपासून ही कारवाई सुरु आहे. या टोळीने
2600 बनावट कंपन्या तयार केल्या आहेत. नंतर या प्रकरणात आणखी चार संशयितांना अटक करण्यात आली. नोयडा पोलिसांबरोबरच केंद्र सरकारने आणखीही काही गुप्तहेर संघटनांना हे काम दिले आहे.
विशेष तपास अधिकारी श्री राजाराम गुप्ता म्हणाले की आयटीसी अंतर्गत एक विशेष यंत्रणा तयार केली गेली आहे. त्यामध्ये तुमच्या जीएसटी खात्यात तुम्ही आधी भरलेल्या पैशांवर क्रेडिट मिळते. (UP-GST Department) त्यांनी पुढे सांगितले की या कंपन्या कोणत्याही कायदेशीर रेकॉर्डस् मध्ये नव्हत्या. त्यांनी कोणताही व्यवसायही केला नाही.
त्यांनी फक्त इन्व्हॉईस (कच्ची बिल) बनवून आयटीसीच्या रकमेवर दावा केला.
एखादी वस्तू खरेदी किंवा विक्री करताना त्याच्यावर आपल्याला जीएसटी भरावा लागतो. ती रक्कम आपल्याला परत मिळू शकते. त्यामुळे व्यवसायावरील जीएसटीचा भार कमी होण्यास मदत होते.
IANS आणि जीएसटी कमिशनरला याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की ही टोळी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीब लोकांच्या बँक खात्यात सरकारी योजनेच्या नावाने रक्कम जमा करायची. आणि ते पैसे जमा करण्यासाठी त्या गरीब लोकांकडून त्यांचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड क्रमांक मागायची. नंतर टोळीतील लोकांचा
मोबाईल क्रमांक गरीब लोकांच्या आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडला जायचा. आणि मग पॅन कार्ड, आधार कार्ड क्रमांकावरून बनावट कंपन्यांची नोंदणी केली जायची.
