खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी भागीदारी करण्यापासून ते हवामान बदलाची तयारी करण्यापर्यंत सरकार सर्वच करत आहे. आता उच्च दर्जाची आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी सरकारने पुढील ३ गोष्टी सुद्धा करायला हव्यात. मागील बऱ्याच काळापासून भारतातील प्राथमिक आरोग्य क्षेत्राला मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. जसे की आर्थिक पाठबळ नसल्याने कमी किंमतीचा वैद्यकीय माल वापरणे, प्राथमिक औषध उपचार वेळेवर न मिळू शकणे, नवीन डॉक्टरांची रोडावत चाललेली संख्या इत्यादी. पण गेल्या पाच वर्षात भारतात प्राथमिक उपचारांच्या दर्जात सुधारणा होत आहे.
वर्ष २०१७-१८ मध्ये सरकारने नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण बनवले. ज्यात प्राथमिक आरोग्य सेवेचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले होते. त्याचबरोबर त्यामध्ये दीड लाख आरोग्य केंद्रांची सुरुवात करण्याची तरतूद होती. जेणेकरून आरोग्याची काळजी घेणे हे सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यात येऊ शकेल. प्राथमिक आरोग्य सुविधांसाठी खेड्यातील लोकांना रुग्णाला घेऊन उपचारांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. ती वणवण कमी करण्यासाठी आणि जिथे गावकुसात प्राथमिक आरोग्य सेवांची कमतरता आढळते. अशा भागांसाठी ही तरतूद महत्वाची आहे.
देशाच्या विविध भागात सध्या १,३०,००० आरोग्य केंद्रे कार्यरत आहेत. २०२२ अखेरीपर्यंत ही संख्या दीड लाखापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सरकार राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियाना अंतर्गत डिजिटल आरोग्य सुविधा सुरु करणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट रुग्णाच्या माहितीची योग्य पद्धतीने नोंद ठेवणे, हेल्थ कार्ड तयार करणे, आणि डिजिटल पेमेन्ट द्वारे सर्व विमा कंपन्या जोडणे हे आहे. त्याचप्रमाणे सरकार १०० हुन अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करणार आहे. आणि जिल्हा रुग्णालयांनाही अद्ययावत वैद्यकीय सामग्री पुरवणार आहे. या धोरणातील तरतुदी प्रत्यक्षात आणून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने आणखी काय करायला हवे?
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कल्पकता आणण्यासाठी खाजगी क्षेत्राबरोबर भागीदारी करणे. मागील ८ वर्षात आरोग्य सुविधा तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सरकारने ‘आयुष्मान भारत’ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरु केली. ( ज्यामध्ये कमी उत्पन्न गटातील लोकांना सुद्धा विमा घेता येईल अशी तरतूद आहे.) आणि आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र आणि उपचार केंद्र सुरु करण्यात आली. ज्यात गावखेड्यातील लोकांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे खाजगी क्षेत्रात सुद्धा उपचार पद्धती सुधारण्यासाठी तसेच नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने रुग्णांचा त्रास कसा कमी करता येईल याकडे लक्ष दिले जात आहे. सरकार आणि खाजगी क्षेत्र या दोघांनी मिळून काम केले तर काय होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महामारीच्या काळात आपण खाज़गी आणि सरकारी क्षेत्रांनी मिळून चांगली कामे केल्याचे आपण पाहिले आहे.
स्वस्थ अलायन्स फीडिंग इंडिया यांच्या मार्फत जवळपास ५० हजारच्या वर ऑक्सिजन मीटर भारतभर वितरित केले. सरकारी यंत्रणा वापरून जिथे जास्त आवश्यकता होती तिथे आधी पोचवले गेले. IIT ने सुद्धा या प्रकल्पाला तांत्रिक पाठिंबा दिला. Co-win चे संकेतस्थळ सुरु करण्यात खाजगी क्षेत्राने सरकारला मदत केली. फोटो- चांगली प्राथमिक उपचार पद्धती दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील उपचार पध्दतींवरचा ताण कमी करण्यास मदत करते.
एकाच वेळी जास्त क्रिया करण्यापेक्षा परिणामांवर लक्ष केंद्रित करा. आता जरी सरकारने समाजातील लहानातल्या लहान घटकापर्यंत आरोग्य सेवा देण्यावर लक्ष केंद्रित केले असले तरी नवनवीन योजना आमलात आणून त्या योजनांचा लाभ जनतेला दीर्घकाळापर्यंत कसा मिळत राहील हे पाहिले पाहिजे. चांगली प्राथमिक उपचार पद्धती दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील उपचार पध्दतींवरचा ताण कमी करण्यास मदत करते. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होते. आणि आरोग्यविषयक एकूण खर्च कमी होऊ शकतो.
एकूण प्रगती किती झाली हे जरी सांगता येत नसले तरी झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे पुढील योजना तयार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे काही चुका झाल्या तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात दुरुस्त करता येतील आणि गुणवत्ता आणखी वाढवता येईल. भारताने त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास आगोदरच सुरुवात केली आहे. नीती आयोगाच्या कार्यालयाने नुकतीच एक योजना आमलात आणली. ज्यामुळे आपल्याला उत्पादन केलेल्या वस्तूवर एकूण किती खर्च झाला ते कळू शकेल. यात आरोग्य मंत्रालयाचा सुद्धा समावेश आहे. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे अर्थसंकल्पानुसार धोरणांमध्ये बदल करणे. त्यामुळे सरकारला उत्पादनावरील खर्च नियंत्रणात आणता येईल. या नवीन सुधारणा केल्यावर खरोखरच आरोग्य क्षेत्राला चांगले दिवस येतात का हे पाहावे लागेल.
निर्णय क्षमता सुधारण्यासाठी आणखी काय काय करता येईल. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे Impact bonds. या योजने अंतर्गत गुंतवणूकदार देणगीदारांना पैसे पुरवतात. जर अपेक्षित परिणाम साधला गेला तर गुंतवणूक दारांना झालेल्या नफ्यातील काही हिस्सा देण्यात येतो. हे एखाद्या इन्सेन्टिव्ह प्रमाणे असते. त्यामुळे सेवा पुरवणारा तत्परतेने सेवा देतो. या क्षेत्रात सुद्धा भारताने प्रगती करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्कृष्ट health impact bond च्या अंतर्गत ५०० हुन अधिक आरोग्य सुविधांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यात आली असून बाळंतपणातील सोयी सुविधांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यात आली आहे. २०२१ मध्ये या बॉण्ड चे यशस्वी परिणाम दिसले. या अंतर्गत राजस्थान मधील ४०० हुन अधिक आरोग्यसेवांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यात आली.
या योजने अंतर्गत साडेचार लाख गर्भवती स्त्रियांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात आल्या. तर ५ वर्षांच्या काळात १३ हजारहून अधिक नवजात शिशूंचे प्राण वाचवण्यात यश आले. भविष्यातील संकटासाठी आतापासून तयारी करा. हवामान बदलामुळे लोकांच्या तब्येतीवर परिणाम होतो आहे. तब्येत जर जास्त खराब झाली तर मृत्यूही ओढवू शकतो. एका अभ्यासानुसार हवेतील उष्णतेमुळे वेळेआधी प्रसूती, जन्माच्या वेळी बाळाचे वजन कमी असणे अशा सारख्या समस्या उदभवत आहेत. वायुप्रदूषणामुळे सुद्धा प्रसूतीत समस्या उदभवू शकतात. वेळेआधी प्रसूती झाली तर शिशूंवर परिणाम होतात.
एका अभ्यासानुसार या दशकाच्या शेवटी उष्णता एवढी वाढलेली असेल की त्यामुळे जन्म मृत्यू दर सहापटीने वाढलेला असेल. हवामान बदल आणि आरोग्य हे परस्परांशी कसे संबंधित आहेत यावर आता पुष्कळ संशोधन झाले आहे. Cop 27 या कार्यक्रमात हवामान बदल आणि आरोग्याचे महत्व या विषयावर भर देण्यात आला आहे. अवेळी हवामान बदल हा आता नेहमीचाच झाला आहे. त्या पार्श्व् भूमीवर जास्त काळजी घ्यावी लागणार आहे. आता आपल्या आरोग्य यंत्रणेला हवामान विषयक बदलांना तोंड देणे, त्याचवेळी हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी काम करत असलेल्या लोकांबरोबर काम करणे ही दुहेरी जबाबदारी आहे.
उदा ज्या भागात वणवा किंवा पूर येतो अशा भागात आरोग्य केंद्र सुरु करणे, त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीला कसे तोंड द्यावे याचे प्रशिक्षण केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. हवामानबदलांमुळे येणाऱ्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आरोग्यसेवेची गुणवत्ता वाढवणे ही आता काळाची गरज आहे. SDG आणि cop 27 च्या उद्देश्यपूर्तीसाठी मजबूत प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय सेवा सुविधांच्या क्षेत्रात भारताने गेल्या काही वर्षात केलेली प्रगती नोंद घेण्याजोगी आहे. महामारीच्या काळात सरकारी क्षेत्र तसेच सरकारी क्षेत्र दोघांनी वैद्यकीय क्षेत्राच्या बाबतीत मोलाचे धडे घेतले आहेत. आता याच अनुभवाचा वापर करून भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जायचे आहे.
