उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या कामाविषयी गौरवोद्गार काढले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार तत्परतेने काम करणारे अशा शब्दात त्यांचे ‘कौतुक’ केले आहे. काही राज्यपालांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण विधानसभेकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. विद्यापीठांना असलेल्या राजकीय पाठिंब्याबद्दल नेहमीच विद्यापीठांनी ठोस भूमिका घेतली आहे. श्री जयप्रकाश नारायण यांच्या काळापासून ते अगदी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठापर्यंत. या विद्यापीठांच्या कुलगुरूपदी राज्यांच्या राज्यपालांची नेमणूक झाली आहे.
न्यायमूर्ती V R कृष्णा अय्यर यांनी राज्यपालांच्या कार्यालयांना नामधारी कार्यालये म्हटले आहे. म्हणजे ते तेवढेच काम करतात जेवढे मंत्रिमंडळातून त्यांना करण्यास सांगितले जाते. मरू राम विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मध्ये न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर लिहितात” राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल कितीही मोठ्या हुद्यावर का असेना, त्यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते. जरी कलम ३६७(१) १३ (८)बी आणि ३ (६०) बी या अन्वये त्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले असले तरी कोणताही निर्णय ते एकट्याने घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागते.
राज्यपालांची विद्यापीठांच्या कुलगुरू पदी नेमणूक झाली तर कृष्ण अय्यर यांनी जी व्याख्या सांगितली होती त्यापेक्षा वेगळे होईल. परिणामी काही राज्यांच्या सरकारांनी राज्यपालांना विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास असहमती दर्शवली आहे. विशेषतः राज्यपालांचे दिल्लीतील कामकाज संभाळण्यावरून राजकीय पक्ष विरोध दर्शवू शकतात. किंवा कायद्याचा बडगा दाखवू शकतात.
पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने पश्चिम बंगाल विद्यापीठ कायदा २०२२ अमलात आणला तिथल्या राज्यसभेत पास केला. ज्यामध्ये राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्याना राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू पद देण्यात येईल असे म्हटले आहे. अशाच प्रकारचे कायदे महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतही केले गेले. २०१३ साली मोदींच्या गुजरात सरकारने सुद्धा गुजरात विद्यापीठ कायदा २०१३ पास केला. ज्यामध्ये कुलगुरू म्हणून राज्यपालांचे सर्व अधिकार काढले गेले. उप कुलगुरू नेमणे हा सर्वात वादाचा मुद्दा आहे.
अधिकारांचा गैरवापर
भूतकाळात अशा काही घटना घडल्या आहेत की त्यावरून हाच निष्कर्ष समोर येतो की राज्यपालांनी जेव्हा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारला, तिथूनच राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. राज्यातल्या विद्यापीठांच्या बाबतीत हे राजकारण नेहमीचे आहे. कारण त्यात केंद्र आणि राज्यसरकारचा वाटा असतो.
प्रोफ.RK “ रायझाद ‘राज्यपाल ” कुलगुरू या त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आला अशी ३ प्रकरणे झाली. पहिलं श्री. हरद्वारी लाल यांचं. त्यांना हरियाणातील एका प्रख्यात विद्यापीठाचं उपकुलगुरूपद देण्यात आलं होतं. त्यांनी विधानसभेतील आपली जागा सोडली. त्यांना दोनदा या पदावर बसवण्यात आले. त्यांच्या विरुद्ध तक्रारी करूनसुद्धा कोणीही दाखल घेतली नाही. फक्त त्यांना दुसऱ्यांदा या पदावर बसू दिले नाही इतकेच. ही केस जिंकली ती पदाच्या नूतनीकरणाच्या मुद्द्यावरून. दुसऱ्या एका प्रकरणात कुलगुरूंच्या राजीनाम्यानंतर सरकारने उप कुलगुरूंच्या कामात व्यत्यय आणायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांना घरूनच काम करावे लागले. तिसरं प्रकरण हे गुण पत्रिकेच्या बाबतीतल्या भ्रष्टाचाराचे आहे. एका प्रख्यात विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनीच विद्यार्थ्यांचे गुण बदलले. अशा घटना आता रोजच्याच झाल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुल्या.
अशा घटना मंत्र्यांचे आणि विद्यापीठातील महत्वाच्या व्यक्तींचे संगनमत असल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत. कर्नाटकाच्या राज्यपालांच्या वागण्यावर दिल्लीच्या राज्यपालांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. सर्वोच न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला आहे. दिल्ली न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटले आहे की नेमणूक केलेल्या व्यक्तीने राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार वागावे. हा प्रश्न आणखी रंजक वळणावर येतो जेव्हा उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था यात सहभागी असतात. त्यात राज्यपालांना कोणतेही अधिकार नसतात. त्यांनी फक्त राष्ट्रपतींच्या किंवा मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायचे असते.
नाजूक परिस्थिती
सामान्यतः कायद्यानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत राज्यपालांना विद्यापीठाचे कुलगुरुपद देण्यात येते. त्याचबरोबर राज्यपालांना अशा परिस्थितीत उपकुलगुरुपदी कोण बसणार हे ठरवता येते. कलम २५६, २५७ आणि १५४ अनुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत राज्यपालांना विद्यापीठातील कारभार
नीट चालावा यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत. पण कुलगुरू म्हणून राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचे सल्ले ऐकले नाही तर मात्र गंभीर परिणाम होऊ शकतात. राज्यपाल कुलगुरूपदी असताना त्यांच्या कामावर विद्यापीठाच्या समितीचे लक्ष असते. ज्याप्रमाणे राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागते, त्याचप्रमाणे या नियमातून थोडी सूटही मिळू शकते. हरियाणा उच्च न्यायालयातील हरद्वारी लाल विरुद्ध G.D तापसे या खटल्यात राज्यपालांच्या अधिकारांचे आणि पदाचे रक्षण करण्यात आले.दुसऱ्या एका खटल्यात
(भुरी नाथ विरुद्ध जम्मू काश्मीर राज्य) राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार देण्यात आले. म्हणजेच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर अवलंबून राहण्याची त्यांना गरज नाही. कुलगुरूपदी नेमणूक करताना नियमांची वानवा असल्यास त्यातूनही मार्ग काढता येतो. निबाम रेबिया आणि बमांग फेलिक्स खटला त्यानुसार राज्यपालांच्या निर्णय घेण्यावर बंधने असतात. ते मनाला येईल तो निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
या पदाच्या नेमणुकीबाबत कोणतेही राजकारण करण्यात येऊ नये.
राज्य आणि केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना इतकेही अधिकार देऊ नयेत ज्यामुळे ते जनतेच्या टीकेला पात्र होतील. मुळात राज्यपालांनी कुलगुरू पद भूषवावं असं संविधानात सांगितलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव आणू नये. राज्यपालांचे कार्यालय हे सामान्य कार्यालय असावे. त्या पदाशी संबंधित कोणतीही वस्तू कार्यालयात नसावी. शिक्षण संस्थांमधील भ्रष्टाचार थांबायला हवा. यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण कायद्यानुसार विद्यापीठांनीच जास्त निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राज्यपालांच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या हातात अधिकार देऊन फार काही साध्य होणार नाही. विद्यापीठात सुद्धा लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेता आले तर योग्य होईल. तोपर्यंत उच्च शिक्षणामध्ये भारताचे नाव अग्रक्रमावर दिसणे हे स्वप्नच राहील.
