कोर्टातले न्यायमूर्ती जर खाजगी कारणासाठी परदेश दौऱ्यावर जाणार असतील तर त्याला मंजुरी घेण्यात यावी असा परराष्ट्र मंत्रालयाचा आदेश खुद्द दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती श्री राजीव शकधर आणि श्री जस्मित सिंग यांनी १३ जुलै २०२१ रोजी MEA च्या या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका कोर्टात दाखल केली. त्या नुसार कोर्टातील न्यायमूर्तींना खाजगी कारणासाठी परदेश दौऱ्यावर जायचे असल्यास मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल असे त्यात म्हटले होते. श्री अमन वचर ज्यांनी ही याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते असा आदेश देणे म्हणजे न्यायाधीशांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. त्याचप्रमाणे न्यायाधीश ज्या पदावर असतात त्या पदाची प्रतिष्ठा असा आदेश दिल्याने कमी होईल की काय अशी भिती आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर कोणाही दुसऱ्या अधिकारी व्यक्तीकडून या सवलतीचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. १३ जुलैच्या ऑफिस मेमोरँडम नुसार सर्वोच न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी वैयक्तिक कारणासाठी जर परदेश दौरा करायचा झाल्यास मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी. असे केल्यास त्यांचे पद सुरक्षित राहील. हे सर्व खरतर २०११ सालच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्येच सांगितले आहे. पण त्याचे पालन केले जात नाही.
कलम बी मध्ये यापासून थोडी पळवाट सांगितलेली आहे. त्यानुसार न्यायाधीशांना सरसकट परदेश दौऱ्यासाठी परवानगी नाकारणे शक्य नाही. अंशतः ती द्यावी लागेल. कारण हे स्वतः भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. भारताचे उच्च न्यायालय, सर्वोच न्यायालय आणि न्याय विभागाचे सेक्रेटरी यांनी ऑफिस मेमोरँडममध्ये दिल्यानुसार योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना खाजगी परदेश दौऱ्यासाठी राजकीय परवानगी मिळावी म्हणून आम्ही पूर्ण ऑफिस मेमोरँडम चाळून काढले असून १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या क्लॉजमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील किंवा तो काढून टाकला जाईल.
