कैंद्र सरकारने प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घातली आणि ती कठोर पणे पाळली जाईल असेही सांगितले. त्यासाठी जागोजागी नियंत्रण कक्ष लावले जातील. आणि या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष कृतीदल स्थापन केले जाईल, असे सांगण्यात आले. तसेच प्रत्येक राज्यात तपासणी केली जाईल. ही बंदी संपूर्ण भारतात लागू असेल. एवढे सांगून सुद्धा प्लास्टिक बंदीबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.
प्लॅस्टिकच्या वस्तूंमध्ये प्लॅस्टिकच्या काड्या, इयर बड्स, फुगे, कप, प्लास्टिकचे ग्लास, काटे चमचे, सुऱ्या, १०० मायक्रोन पेक्षा कमी पीविसी बॅनर्स, सजावटी साठी लागणारे पॉलीस्टरीन, निमंत्रण पत्रिका या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. ज्यावर पर्यावरण मंत्रालयाने १ जुलै पासून बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्लास्टिकची कमीतकमी जाडी ७५ मायक्रॉन पेक्षा कमी हवी. हा नियम सप्टेंबर २०२१ पासून लागू आहे. पण डिसेंबर २०२२ पासून ही मर्यादा १२० मायक्रॉन असेल.
कमी प्रतीच्या प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, निर्यात, वितरण, विक्री, यावर राज्यात पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. प्रदूषणाशी लढा देण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल म्हणता येईल.”प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालून आम्ही कमी प्रतीच्या मालाचे उत्पादन बंद करणार आहोत. आणि त्याला दुसरा पर्याय शोधण्याचा आमचा प्रयत्न असेल” असे पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंदर यादव यांनी सांगितले. पण जेव्हा प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ येईल तेव्हा पर्यावरण रक्षण कायदा १९८६ नुसार कारवाई केली जाईल.
आणि प्रदूषण नियमन मंडळाने जे नियम ठरवले आहेत त्याचे योग्य पालन करण्यावर भर दिला जाईल. तसेच आता दंडात्मक कारवाईचे स्वरूपही वेगळे असेल. असे प्रदूषण नियामक मंडळाच्या श्री तन्मय कुमार यांनी सांगितले. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार प्लास्टिक पासून तयार झालेला कचरा २०२०-२०२१ मध्ये ४१,२६,९९७ एवढा म्हणजेच दरडॊईच्या ३ किलोग्रॅम इतका होता. कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण भारतात याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात झाली ते सांगितले.
छोट्या प्रमाणावरचा कचरा बाजूला ठेऊन औद्योगिक वापरातील कचऱ्याबाबत जर बोलायला गेलो तरी नदीतील कचरा, ड्रेनेज मधील घाण यांचा निचरा करणारी पालिकेची यंत्रणा फोल ठरली आहे. मग बंदी घालून काय होणार आहे.? आपल्याकडील नद्यांच्या अवस्थेकडे पहा. ही सगळी यंत्रणा फोल असल्याची ग्वाही त्या देतात. जेव्हा जेव्हा प्रदूषणाचा मुद्दा असतो, तेव्हा मनुष्य बळ कमी असल्याची कारणे दिली जातात. प्लास्टिक बंदीचे असे कायदे २००३ पासून अस्तित्वात आहेत. पण आतापर्यंत आपण यातील कमतरता शोधू शकलेलो नाही. मग या वेळी वेगळं काय करणार आहोत?
