जर तुम्ही एखाद्या गुहेत ध्यान करत बसले असाल किंवा जगाशी तुमचा काही संबंध नसेल तर खोकल्याच्या औषधामुळे एका लहान मुलाला जीव गमवावा लागल्याची बातमी तुम्ही वाचलीही नसेल.गेल्या ५० वर्षांपासून आपल्याला हे माहित आहे की खोकल्याच्या औषधात डायथेलीन ग्लायकॉल नावाचा एक घटकपदार्थ असतो. याच घटक पदार्थामुळे दुर्दैवाने भारतात लहान मुलांना जीव गमवावे लागत आहेत. त्यात आता गॅम्बिया ची भर पडली आहे.
खरतर हा एक दुर्दैवी योगायोग म्हणावा लागेल की श्री दिनेश ठाकूर आणि श्री प्रशांत रेड्डी यांनी लिहिलेले ‘The truth pill’ नावाचे पुस्तक गॅम्बियातल्या दुर्घटनेनंतर काहीच दिवसात प्रकाशित होत आहे. ‘The truth pill’ हे पुस्तक कॅथरीन एबन यांनी लिहिलेल्या ‘Bottle of lies’ या पुस्तकासारखे आहे. खासकरून पुस्तकातले सहावे प्रकरण Can made in india generic medicine be trusted?
The truth pill आणि MS एबन यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात बरेचसे साम्य आढळून येते. औषध उत्पादनाच्या जुनाट पद्धती, गुणवत्ता नियंत्रण आणि एकूणच वैद्यक क्षेत्रातील निष्काळजीपणा ढिसाळपणा याबद्दल या पुस्तकात लिहिले आहे . Bootle of lies या पुस्तकामुळे तरी औषध उत्पादन क्षेत्रात बदल व्हायला हवा.
श्री ठाकूर एक उत्तम आरोग्य सेवक आहेत. आणि औषध उत्पादन, निर्मिती क्षेत्राविषयी त्यांना बरीच माहिती आहे. आणि श्री रेड्डी पेशाने वकील, स्व. श्यामानंद बाशीर यांचे विद्यार्थी. यांनी भारतीय वैद्यक क्षेत्रामुळे केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग कसे धोक्यात येऊ शकते, हे सांगितले आहे. तुम्ही घेत असलेल्या प्रत्येक गोळीबाबत हे पुस्तक तुम्हाला विचार करायला लावण्याची शक्यता आहे. कारण ते वाचायला खूपच सोप्पे आहे. मनू पिल्लई आणि डॅलरिम्पल यांनी प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीचा तपशील दिला आहे.

जर तुम्ही जुन्या पिढीतील असाल तर पुस्तक वाचताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल की ज्या वैद्यक क्षेत्रातील समस्यांविषयी या पुस्तकात भाष्य केले आहे त्या समस्या कालही होत्या आणि आजही आहेत. समस्यांचे स्वरूप कदाचित वेगळे असेल.
माणसाला जडलेली व्याधी कोणत्यातरी अंगाऱ्या धूपाऱ्याने, तेलाने चमत्काराने बरी करता येते अशा खोट्या जाहिराती छापून आणणारे, खराब औषधांची निर्यात करणारे लोक दुसऱ्याच्या जीवाचा जरासुद्धा विचार करताना दिसत नाहीत. न्यायव्यवस्थेवरील वैद्यक क्षेत्राचा प्रभाव , सक्तीची नियमावली या सर्वांमध्ये सामान्य माणसाचे आयुष्य वेठीस धरले जात आहे.
भारतीय वैद्यक शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्याला हे पुस्तक भरपूर माहिती देणारे आहे. वैद्यक क्षेत्रातील चुकीच्या गोष्टींवर काय उपाय करता येतील हे सुद्धा पुस्तकात दिले आहे. औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे उत्पन्न आज कोटींच्या घरात आहे.
नियम आणि कायदे
या पुस्तकात नियामक मंडळावर भरपूर आरोप केले आहेत. वैद्यक क्षेत्रात लोकांच्या जीवावर बेतणारे नियम कसे बनवले जातात आणि सरकारचा त्याला कसा पाठिंबा असतो हे सांगितले आहे. जेणेकरून औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ व्हावी. अगदी ताजेच उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. कोविडच्या महामारीत खरोखरी कोविड झालेल्यांची संख्या किती होती आणि आपल्याला ती किती दाखवली जात होती.
पुस्तकात सरकार आणि नियामक मंडळ यांच्यातील ‘हितसंबंधांची’ माहिती आहे .
- त्यांचा विकास होणार नाही अशा पद्धतीने प्रयत्न करणे.
- गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे. त्यांच्यासाठी पळवाटा तयार करणे.
- औषध तपासणी साठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एखाद्या प्राणघातक औषधाविरुद्ध पुरावे गोळा करण्यास विरोध करणे.
- वैद्यकीय प्रयोगशाळेत पुरेशा सुविधा न देणे. जेणेकरून औषधाची तपासणीच होऊ शकणार नाही.
- नियमांचे योग्य पालन न होण्यासाठी कमी शिकलेला कर्मचारी वर्ग नेमणे.
- गुन्हेगाराविरुद्ध खटला चालवताना वकिलाला मुद्दाम सबळ पुरावा सादर करायला न सांगणे जेणेकरून गुन्हेगार सुटून जाईल.
- गुन्हेगारांना किरकोळ दंडाची रक्कम भरायला सांगून सोडून देणे.
- कमीतकमी शिक्षा होईल असे पाहणे.
सदोष औषध विक्री होतेय हे माहित असून सुद्धा त्यांच्या शिक्षेसाठी वेळ काढणे. थोडक्यात रुग्णांचे आयुष्य पणाला लावण्यासाठी जे काही करता येईल ते सर्व करणे. या विषयावर ९० वर्षांपूर्वी चर्चा होतच होत्या आणि यापुढेही होतच राहतील.
माझा तर विश्वासच बसत नव्हता की परिस्थिती एवढी गंभीर असेल म्हणून मी या संदर्भातल्या उच्च न्यायालयातील सर्व खटल्यांचा शोध घेतला. आणि मला धक्काच बसला. श्री रेड्डी आणि ठाकूर यांनी खरोखरच खोलात जाऊन संशोधन केले आहे. मागील ७० वर्षात मला असा एकही खटला सापडला नाही ज्यात गुन्हेगारास कठोर शिक्षा झाली असेल.
दुसऱ्या देशातील परिस्थिती
इतर देशांमध्ये असे प्रकार का घडत नाहीत? पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे इतर देशातील औषध निर्मिती कंपन्यांना फक्त तीच औषधे विकण्याची/ बनवण्याची परवानगी दिलेली असते, जी विविध प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमधून तपासून घेतलेली असतात. आणि ज्यांची उत्पादन प्रक्रिया सुद्धा सर्वात चांगली असते. औषधांसाठी लागणार कच्चा माल घेताना सुद्धा फार्मा कंपन्या जागरूक असतात. फक्त त्याच पुरवठादाराकडून कच्चा माल घेतला जातो ज्याची कच्चा माल निर्मिती प्रक्रिया सर्वोत्कृष्ट दर्जाची असेल.

कच्चा माल विकत घेतल्यानंतर त्या मालाची विविध प्रकारे गुणवत्ता तपासली जाते. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष उत्पादन करताना सुद्धा माल गुणवत्ता निकषांप्रमाणे तपासला जातो. जर कधी गुणवत्तेबाबत प्रश्न विचारले गेलेच तर त्यांच्याकडे उत्पादनप्रक्रियेची खडानखडा माहिती उपलब्ध असते. जेणेकरून प्रयोगशाळेत चाचण्या करताना उपयोग होईल.
जर कधी औषधाच्या सेवनामुळे विपरीत प्रसंग ओढावला तर मागचे सर्व संदर्भ घेऊन त्या औषधात लगेच सुधारणा केली जाते. परदेशातील वैद्यकीय अधिकारी स्वतः करत असलेल्या कामात हलगर्जीपणा करत नाहीत. जसे की परवानग्या घेणे, तपासण्या करणे वगैरे. ते लोकांच्या जीवाची हेळसांड होऊ देत नाहीत. त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतात.
त्यामुळे सर्वांना कायद्यानेच वागावं लागतं. आणि जो कायद्याचे उल्लंघन करतो त्याला कठोर शिक्षा केली जाते. आता जरा भारताकडे येऊ. भारतामध्ये बेकायदेशीर काम करण्याकडेच जास्त कल असतो. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे प्रकार काही नवीन नाहीत. कायदा मोडला तर शिक्षा तरी कठोर असावी तेही नाही. केवळ नफा कमवण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन केले जाते. ज्या राज्यांत लोकांच्या तब्येतीविषयी जागरूकता बाळगली जाते त्याच राज्यांमधून गैरप्रकार घडताना दिसतात. मग खरोखरच अशा वेळी प्रश्न पडतो की इथे कायद्याचे राज्य आहे का?
होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदाचा उदो उदो करणाऱ्यांनो जरा थांबा. ड्रुग्स ऍक्ट नुसार आयुर्वेदिक औषधावर लिहिलेले घटक पदार्थ वाचा म्हणजे मग तुम्हाला जाणीव होईल की कायद्यानुसार घटक पदार्थांचे प्रमाण किती असायला हवे. आणि प्रत्यक्षात किती आहे. प्रमाण कितीही असले तरी त्याला मान्यता मिळते. आणि जाहिरात सुद्धा केली जाते. तेही पुराव्याशिवाय. या औषधांच्या निर्मिती प्रक्रियाही यथातथा असतात. त्यामुळे रुग्णाचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.
आयुर्वेदिक, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी या औषधांच्या बाबतीतील कायद्यात जेव्हा स्टॅंडर्ड प्रमाणे सरकारने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा अनेक भारतीय आणि मल्टिनॅशनल कंपन्या (स्ट्रेपसिल्स, मूव्ह, क्रॅक क्रीम पावडर) हे सर्व २०१९ मध्ये त्या सुधारणाविरोधात न्यायालयात गेले होते. तरीसुद्धा याच कंपन्यांची उत्पादने हजारो लोक वापरत आहेत ज्यामुळे या कंपन्यांना फायदा मिळतो आहे .
भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्रात इतक्या खळबळजनक गोष्टी घडल्या आहेत की त्यावर एक स्वतंत्र चित्रपट तयार होऊ शकतो. कोविड महामारीत तर या कशालाच धरबंद नव्हता. वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोळ्या, काढे लोक घेतच होते. तेही कशाचीही शहानिशा न करता. कोणत्याही प्रकारच्या चाचण्या न करता औषधे वाटली गेली. कोविड काळात लोकांच्या मनातील भीतीचा औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी स्वतःच्या नफ्यासाठी पुरेपूर फायदा करून घेतला.
हेच सगळं लेखकांनी पुस्तकात सविस्तर लिहिलं आहे. सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या सर्वांवर कोणताही उपाय न करता फक्त राजकीय वर्तुळात चर्चा होत राहतात. हे चित्र सुधारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कोणीही दाखवायला तयार नाही. लोकांच्या आरोग्याविषयी जागृती करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला कोणी तयार नाही.

खरतर वैद्यक क्षेत्र म्हटलं की जरा उदासवाणे वाटते. पण वाचकांनी हे पुस्तक उदासवाणे म्हणून न वाचता वैद्यक क्षेत्रातील विविध समस्या आणि त्यावर लेखकांनी सुचवलेले उपाय जाणून घेण्यासाठी वाचावे. आता एखाद्याला टीका करायचीच असेल तर तो असं म्हणू शकतो की भारताची जागतिक स्तरावरील प्रतिमा डागाळण्यासाठी हे पुस्तक लिहिलं गेलंय. वैद्यक क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर असणं हे खरतर चांगलंच आहे. पण या क्षेत्रांत काही वाईट लोक आहेत याकडे लेखक लक्ष वेधू इच्छितात. भारताची वैद्यक क्षेत्रातील प्रतिष्ठा परत आणण्यासाठी या सगळ्या काळेधंदे करणाऱ्या लोकांना काढून टाकलं पाहिजे.
लेखकांनी सुचवलेले उपाय वाचून कोणालाही असे वाटेल की हे याआधीही करून झालेलं आहे. पण फक्त कागदावर. प्रत्यक्षात आलेलं नाही. या आधीही या विषयावर बऱ्याच चर्चा झाल्या आहेत. यावरून बाकीचे देश हे शिकले की औषध निर्मिती करताना योग्य ते पुरावे आणि माहिती असायला हवी. जेव्हा जेव्हा अडचणी आल्या तेव्हा इतर देशांनी त्यावर उपाय केले आहेत. मग भारत आणि भारतीय यापासून काहीच का शिकत नाहीत.
या पुस्तकात वैद्यक क्षेत्रात घडणाऱ्या वाईट गोष्टींबद्दल जरी लिहिले असले तरी मला अशी अशा आहे की या पुस्तकामुळे भारतीय वैद्यक क्षेत्रात थोडी का होईना सुधारणा नक्की होईल. आणि भारत एक दिवस वैद्यक क्षेत्रात अग्रस्थानी असेल.
The truth pill- The myth of drug regulations in india
लेखक श्री दिनेश सिंग ठाकूर , श्री प्रशांत रेड्डी
प्रकाशक S&S India
मुरली निळकंठन हे अमिकस मध्ये वकील आहेत. सिप्ला आणि ग्लेनमार्क चे माजी ग्लोबल जनरल कॉऊंसेल आहेत.
