२०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधानांच्या ‘यंग डेव्हलंिपग इंडिया’ या संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. वाहतूक पायाभूत प्रकल्पांसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रस्ते, रेल्वे व नद्या या देशाच्या जीवनवाहिन्यांना प्राधान्य दिले आहे. नव्या वाहतूक सोयी निर्माण होण्यासाठी २ लाख ४१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून यातून फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीही होणार आहे.
-प्रतिनिधी
भारताच्या प्रगतीत जर पायाभूत सुविधा पुरेशा नसतील, तर अडचणीचे ठरू शकते. सध्याच्या केंद्र सरकारने आंतरराष्ट´ीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्या वेळेत पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. काही काळापूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग व नौकावहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी असे जाहीर केले होते की, ‘‘येत्या तीन वर्षांत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी २५ अरब (ट´ीलियन) रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यापैकी आठ अरब रुपये देशातील २७ औद्योगिक वसाहतींना पायाभूत सुविधा पुरविण्याकरिता वापरण्यात येणार असून, पाच अरब रुपये रस्ते, रेल्वे व बंदरे प्रकल्प जोडणीसाठी वापरण्यात येणार आहेत. पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ३१ अरब रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून, यापैकी ७० टक्के निधी हा ऊर्जा, रस्ते व नागरी वस्तीत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर वापरला जाणार आहे.
देशातले चार प्रमुख महामार्ग जोडणे किंवा अन्य रस्ते जोडणे याचा फायदा पर्यटन उद्योगाच्या वाढीसही होणार आहे. पर्यटन उद्योग वृंिद्ध-गत व्हावा याकरिता समुद्राच्या आसपासच्या परिसरात दोन हजार किलोमीटर्स लांबीचे रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. याचा फायदा गोवा राज्याला व महाराष्ट´ातील सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे व रत्नागिरी या जिल्ह्यांना मिळेल. भारतातील अरबी समुद्राच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत व बंगालच्या उपसागराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ७५०० किलोमीटर्स अंतराचे रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. मुंबईची पश्चिम किनारपट्टी जितकी विकसित आहे, तितकी पूर्व किनारपट्टी विकसित नाही. त्यामुळे मुंबई पोर्ट ट´स्टने ही किनारपट्टी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न चालविले असून या किनारपट्टीवर मुंबई पोर्ट ट´स्ट मरिन पार्क, मरिन हब वगैरे उभारले जाणार आहे.
महामार्गांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. महामार्ग उभारणीसाठी २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ६४ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी यासाठीच्या निधीत १२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. २०१४-१५ पासून आतापर्यंत ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’अंतर्गत व त्याशिवाय १ लाख ४० हजार किलोमीटर्स लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले. ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’खाली २०११ ते २०१४ या कालावधीत सरासरी दररोज ७३ किलोमीटर्स लांबीचे रस्ते उभारले गेले, पण याच योजनेखाली २०१६-१७ या वर्षी दररोज सरासरी १३३ किलोमीटर्स लांबीचे रस्ते उभारले जात आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’वर केंद्र सरकार १९ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असून, राज्यांवर २७ हजार कोटी रुपयांची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. नागरी वस्तीसाठी मेट´ो रेल्वेवर भर दिला जात आहे. मुंबईत मेट´ो रेल्वेच्या चार ते पाच प्रकल्पांचे कामकाज एकाच वेळी सुरू राहणार आहे. यातूनही रोजगार निर्मिती वाढणार आहे.
यात खाजगी गुंतवणुकीलाही वाव आहेच. सध्या मुंबईत वर्सोवा ते घाटकोपर मेट´ो सेवा सुरू आहे. पण याचे भाडे जास्त असल्यामुळे प्रवाशांमध्ये काही प्रमाणात असंतोष आहे. रेल्वेसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून, रेल्वेचे अपघात फार व वरचेवर होऊन मनुष्यहानी फार मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे रेल्वेच्या बाबतीत सुरक्षित प्रवासाला प्राधान्य देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. बराच कालावधी अपघाताविना झाल्याशिवाय लोकांचा /प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास सुरक्षित आहे, यावर विश्वास बसणार नाही. रेल्वेने स्वच्छतेलाही प्राधान्य दिलेले आहे. पूर्वी रेल्वे फलाट, रेल्वेचे डबे म्हणजे घाणीचे साम्राज्य असे.
आता यात काही प्रमाणात सुधारणा दिसत आहे. अपघातग्रस्तांना भरीव आर्थिक मदत करता यावी म्हणून १ कोटी रुपयांचा ‘राष्ट´ीय रेल संरक्षण कोष’ उभारण्यात येणार आहे. अपघातग्रस्तांसाठी ‘कोष’ निर्माण करणे हा चांगला निर्णय आहे, पण यापेक्षा अपघातच होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करणे जास्त स्त्युत्य ठरेल! २०२० पर्यंत मानवविरहित सर्व रेल्वे क्रॉसिंग बंद करण्याच्या निर्णयामुळे, अपघातांच्या संख्येत घट होऊ शकेल. केंद्र शासन रेल्वेमार्ग, रस्ते, जलवाहतूक व नागरी उड्डाण या वाहतुकीच्या चारही पर्यायांना प्राधान्य देत आहे. रेल्वेचा विचार करता, २५ नवी रेल्वे स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. नवीन रेल्वेमार्ग उभारण्यात येणार आहेत. रस्ते बांधणीदेखील जोरदार चालू आहे. मुंबईत महानगरपालिकेचा कारभार लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत आणणार आहे. यासाठी नव्याने लोकायुक्त यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या निर्णयाने मुंबईकरांच्या नशिबी चांगले रस्ते येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
देशभरातल्या नद्यांतून जलवाहतूक सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. हा पर्याय कमी खर्चिक आहे. तसेच पर्यावरणाची हानी करत नाही. नागरी उड्डाणाबाबत जिल्ह्या-जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या विमानसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. भारतात व परदेशात पायलटचे शिक्षण घेतलेले १५०० हून अधिक युवक बेरोजगार आहेत. त्यांना विमानसेवेत वाढ झाल्यास नोकऱ्या मिळू शकतील. रस्ते, रेल्वे व जलवाहतुकीसाठी २ लाख ४१ हजार ३८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बंदरांपर्यंत चांगले रस्ते उभारण्यात येत असल्यामुळे, ग्रामीण भागांनाही चांगले रस्ते मिळणार आहेत. जलवाहतुकीसाठी १,७७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ‘सागरमाला’ कार्यक्रमासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील तरतुदी
पायाभूत सुविधांमध्ये वाहतूक सेवेपाठोपाठ ऊर्जेच्या पुरवठ्याला महत्त्व आहे. आपल्याला रोकडरहित (कॅशलेस) अर्थव्यवस्था निर्माण करावयाची आहे. पर्यायाने डिजिटल व्यवहारांत वाढ करावयाची आहे. ‘डिजिटल’ व्यवहार होण्यासाठी वीजपुरवठा चालू राहावा लागतो.
चीन व अमेरिकेनंतर सौरऊर्जा उत्पादनात व वापरात भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. या ऊर्जेची सरासरी वार्षिक वाढ ८ ते १० गिगावॅट इतकी या वर्षापासून अपेक्षित आहे. भारताने १० हजार मेगावॅट सौरऊर्जा उत्पादनाची पातळी ओलांडली असून २०२० पर्यंत १७५ गिगावॅट सौरऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य आपल्या देशाने ठरविले आहे.२०१५ मध्ये भारतात २,१३३ मेगावॅट सौरऊर्जे चे उत्पादन झाले होते, तर २०१६ मध्ये हे प्रमाण ४००० मेगावॅट इतके झाले. पवन ऊर्जा क्षेत्रात २०२० पर्यंत आपला देश एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. २०१५च्या जूनमध्ये पवन ऊर्जेची आपली उत्पादन क्षमता २३ हजार मेगावॅट होती. ती २०२० पर्यंत दुप्पट होईल, असे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. औष्णिक ऊर्जेपेक्षा सौरऊर्जेचे उत्पादन कमी खर्चात होते. टाटा पॉवर ही भारतात खाजगी क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकाची वीजनिर्मिती करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी उत्तर-पश्चिम भारतात ३०० मेगावॅटचा पवनऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प उभारणार आहे. भारतात अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर जो सध्या सहा टक्के आहे, यात २०२० पर्यंत १५ टक्के इतकी वाढ करण्याचा आपल्या देशाचा प्रयत्न चालू आहे.
भारतात सध्या दहा लाखांहून अधिक घरांत व दहा हजारांहून अधिक ग्रामीण समाजामध्ये प्राथमिक वीज म्हणून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर केला जातो. भारतात आणखीन २५ सौर फार्म्स व पाटबंधारे व पिण्याच्या पाण्यासाठी आणखी एक लाख सौरपंप बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. शासनाने सुरुवातीस २०२० पर्यंत २० हजार मेगावॅट सौरऊर्जा पार्कची क्षमता निश्चित केली होती, पण खाजगी क्षेत्राकडून मिळालेल्या पांिठब्यामुळे शासनाने २० हजार मेगावॅटची क्षमता ४० हजार मेगावॅटपर्यंत वाढविली. यासाठी कुशल कामगारांची गरज भासते. त्या प्रमाणात भारतात कुशल कामगार उपलब्ध नाहीत.
‘कौन्सिल ऑन एनर्जी एनव्हार्यमेंट अॅण्ड वॉटर’ व ‘नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिल’ यांच्या अहवालानुसार सौरऊर्जा निर्मितीमुळे देशात एक दशलक्ष पूर्णवेळ रोजगार निर्माण होऊ शकतील.
पवनऊर्जा क्षेत्र २०२२ पर्यंत १ लाख ८३ हजार ५०० रोजगार निर्मिती करू शकेल. पवनऊर्जे ची क्षमता ६० गिगावॅटने वाढणार आहे. भारत सरकारचा ’स्किल इंडिया’ उपक्रम येथे उपयोगी होऊ शकतो. ’स्किल इंडिया’ २०२२ पर्यंत ४०० दशलक्ष कुशल कामगार निर्माण करणार आहे.
पायाभूत र्सोइंची निर्मिती झाल्यावर जनतेला सुसह्य जीवन जगण्यास मिळेल, बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, परदेशी गुंतवणुकीत वाढ होईल, देशाची आर्थिक प्रगती होईल. हे सर्व साधण्यासाठीच सध्याच्या केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास विशेष प्राधान्य दिलेले आहे.