भारताच्या हरित क्रांतीचे शिल्पकार एम. एस. स्वामिनाथन यांचे वयाच्या 98 व्या वर्षी निधन.

दूरदर्शी शास्त्रज्ञ आणि भारताच्या हरित क्रांतीचे शिल्पकार डॉ मानकोंबू सांबशिवन स्वामिनाथन यांचे नुकतेच वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते 98 वर्षांचे होते. त्यांना पदमभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. ते चेन्नई इथे राहत होते. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी मीना, कन्या सौम्या, मधुरा आणि नित्या असा परिवार आहे. डॉ स्वामिनाथन यांचा जन्म तामिळनाडू राज्यात कुंभकोणम इथे 7 ऑगस्ट 1925 रोजी झाला. तिकडेच त्यांचे बालपण व्यतीत झाले. आणि शालेय शिक्षण देखील तिथेच झाले. त्यांचे वडील एम के सदाशिवन हे डॉक्टर होते तर आई पार्वती थांगमल ही गृहिणी होती. स्वामिनाथन यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण युनिव्हर्सिटी कॉलेज…

Read More

आरोग्यविषयक उत्पादनांच्या जाहिरातींसाठी नियमावली

प्रसार माध्यमांवर किंवा इतर ठिकाणी आरोग्यविषयक उत्पादनांच्या जाहिराती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार जारी करणार नियमावली. आरोग्य विमा कंपन्यांना द्यावे लागणार स्पष्टीकरण.आजच्या युगात प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर वाढत चालला आहे. कुठलीही वस्तू खरेदी करायची असल्यास आधी इ कॉमर्स वेबसाईट, प्रसारमाध्यमांचा आधार घेतला जातो. मग विमा कंपन्या त्याला अपवाद कशा असतील. आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना अस्वीकरण देणे गरजेचे केले आहे. जेणेकरून पॉलिसी विकत घेताना ग्राहकापर्यंत कोणतीही अर्धवट किंवा चुकीची माहिती पोचू नये. केंद्र सरकार जी नियमावली पुढील महिन्यापासून जारी करणार आहे त्यानुसार प्रत्येक आरोग्य विमा कंपनी किंवा इतर कोणतीही…

Read More

Killing of human rights activists

Vir Savarkar

देशात पहिल्यांदाच बिहार पाटणा इथे २० मानव अधिकार समितीच्या लोकांची हत्या झाल्याच्या प्रकरणाची जनसुनवाई करण्यात आली. पण एकूणच तपासयंत्रणांना या कारवाईत अपयश आल्याचे दिसले. म्हणूनच हत्या झालेल्यांच्या कुटुंबियांचे हृदयद्रावक वर्णन ऐकल्यावर समित्यांनी २ मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली म्हणजे या प्रकरणाचा तपास विश्वासार्ह पद्धतीने व्हायला हवा. आणि मानवाधिकाराचे संरक्षण व्हायला हवे. या संदर्र्भात आणखी काही मागण्या आहेत. २०१० पासूनच्या प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लावणे. राज्यस्तरावर विसल ब्लोअर संरक्षण कायदा आणणे. जेणेकरून जे भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतात त्यांचे संरक्षण होऊ शकेल.  सभागृहामध्ये अशा प्रकारचा कायदा २०१४ मधेच संमत झाला होता. पण केंद्र सरकारला…

Read More