देशात पहिल्यांदाच बिहार पाटणा इथे २० मानव अधिकार समितीच्या लोकांची हत्या झाल्याच्या प्रकरणाची जनसुनवाई करण्यात आली. पण एकूणच तपासयंत्रणांना या कारवाईत अपयश आल्याचे दिसले. म्हणूनच हत्या झालेल्यांच्या कुटुंबियांचे हृदयद्रावक वर्णन ऐकल्यावर समित्यांनी २ मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली म्हणजे या प्रकरणाचा तपास विश्वासार्ह पद्धतीने व्हायला हवा. आणि मानवाधिकाराचे संरक्षण व्हायला हवे. या संदर्र्भात आणखी काही मागण्या आहेत. २०१० पासूनच्या प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लावणे. राज्यस्तरावर विसल ब्लोअर संरक्षण कायदा आणणे. जेणेकरून जे भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतात त्यांचे संरक्षण होऊ शकेल.
सभागृहामध्ये अशा प्रकारचा कायदा २०१४ मधेच संमत झाला होता. पण केंद्र सरकारला त्याची अंमलबजावणी नीट करता आली नाही. भ्रष्टाचार, हल्ला किंवा हत्येच्या प्रकरणामध्ये राज्यस्तरीय समितीने सर्व माहिती अधिकाऱ्यांना द्यायला हवी. अशा प्रकारे माहिती दिल्याने ज्यांच्यावर हल्ला होणार आहे त्यांना खबरदारी घेता येईल. आणि भविष्यात असे प्रकार टाळता येतील. महत्वाचे म्हणजे हल्ला करणाऱ्या पर्यंत संदेश पोचेल की आपण जर काही वेडेवाकडे पाऊल उचलले तर आपल्याला तपासयंत्रणेला सामोरे जावे लागेल. हल्ला केल्या गेलेल्या लोकांकडे अतिशय महत्वाची माहिती असते जी मानवाधिकार कायद्याअंतर्गत कळणे गरजेचे असते.
राज्यस्तरीय समितीने अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच त्याच्या कामाच्या पद्धतीचे वेळोवेळी परीक्षण करायला हवे. राजस्थान सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांनी जनसुचना पोर्टल, माहिती कनाजा या पोर्टलची सुरुवात केली. माहिती अधिकार समितीच्या सदस्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्व् भूमीवर ज्या विभागाकडून त्यांना माहिती मिळाली असेल, त्यांचे परीक्षण करण्यात यावे. आणि त्या परीक्षणावर केंद्र सरकारचे लक्ष असायला हवे. ज्या प्रकारे त्या अधिकाऱ्यांची भरदिवसा निर्घृण हत्या करण्यात आली ते सगळं सहन करून या तपासाच्या प्रक्रियेत त्यांचे कुटुंबीय ज्या प्रकारे सहकार्य करत आहेत ते वाखाणण्याजोगे आहे.
असे जे भ्र्रष्टाचार उघडकीस आणणारे अधिकारी आहेत त्यांच्या कितीतरी सहकाऱ्यांच्या हत्या करण्यात आल्या तरी त्यांनी तपास करणे थांबवले नाही. मारेकऱ्यांना असं वाटत असेल की आपण जर माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यक्तींना संपवले तर लोक घाबरून माहिती विचारायचे सोडून देतील. हत्या झालेल्यांचे कुटुंबीय सरकारकडे न्याय मागत आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार जर अशाच हत्या सुरु राहिल्या तर कायद्याचे राज्य संपुष्टात येईल. तसेच त्यांचे असेही म्हणणे आहे की पोलीसच गुन्हेगारांना मदत करतायत.
त्यामुळे खटला चालवण्यासाठी केलेले प्रयत्न व्यर्थ आहेत. कधी कधी तर अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आणि साक्षीदारांना कोर्टात साक्ष बदलण्यासाठी गुन्हेगार धमक्या देतात. त्यामुळे कुटुंबीय सतत भीतीच्या सावटाखाली जगतात. हा खटला राष्ट्रीय मानवाधिकार समिती, सफर, जनजागरण शक्ती संघटन, अन्न हक्क संघटना बिहार यांच्या सहयोगाने घेण्यात आला. सौ अंजली भारद्वाज म्हणाल्या की १० वर्षात २० माहिती अधिकार समितीच्या सदस्यांची हत्या बिहार मध्ये व्हावी हे दुर्दैवी आहे.हे थांबायला हवं. ज्यांची हत्या करण्यात आली ते लोक जनतेच्या हक्कांसाठी लढत होते. नरेगा, अंगणवाडी बेकादेशीर रित्या चालवले जाणारे दवाखाने या विरोधात लढत होते. बरेच अधिकारी भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी झगडत असतात. त्यांचा छळ थांबायला हवा.
