एखादा गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस त्याचा तपास कशाप्रकारे करत असतील या विषयी आपल्या मनात नेहमीच कुतूहल असत. या प्रक्रियेविषयी आज आपण थोडक्यात जाणून घेऊ. एखाद्या प्रकरणाचा तपास करताना तो मुख्य पोलीस अधिकाऱ्याने न करता जर त्याच्या इतर सहकाच्यांनी केला तर त्या अधिकाऱ्याने त्या तपासाचा अहवाल मुख्य पोलीस तपास अधिकाऱ्याकडे (जो त्या केसवर आधीपासून काम करत आहे.) त्याच्याकडे देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर मग तो अहवाल मुख्य पोलीस तपास अधिकाऱ्याने मॅजिस्ट्रेट पुढे सादर करावा. त्यानंतर संशयित आरोपीला विनाकारण खटल्याला सामोरे जावे लागणार नाही अशी तरतूद क्रिमिनल प्रोसीजर कोडमध्ये करण्यात आली आहे. सर्वसाधारणपणे अशी प्रक्रिया राज्यघटनेत परिच्छेद २१ मध्ये सांगितली आहे.
क्लोजर रिपोर्ट म्हणजे नक्की काय हे CrPCच्या सेक्शन १६९ मध्ये सांगितले आहे. तपासाचा अहवाल मॅजिस्ट्रेट पुढे सादर केल्यानंतर जर तपासणीअंती संशयित आरोपी विरुद्ध गुन्हा सिद्ध करणारे पुरावे नसतील तर संशयित म्हणून अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला सशर्त सोडून
देण्याचा अधिकार संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला असतो. जामीन पत्र भरल्यानंतर संशयित आरोपीला मॅजिस्ट्रेट समोर हजर राहण्यास सांगून सेक्शन १६९ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे जो अहवाल देतात त्याला क्लोजर रिपोर्ट म्हणतात. असे जरी असले तरी क्लोजर रिपोर्ट दिल्यानंतर सुद्धा मॅजिस्ट्रेट पोलिसांना पुढील तपास करण्यास सांगू शकतो. मुळात क्लोजर रिपोर्टचा उद्देश हा आहे की पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या तपासात संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करणारे कुठलेच पुरावे सापडले नाहीत तर संशयित आरोपीवर उगीचच खटला दाखल होऊ नये. म्हणजेच जी व्यक्ती निर्दोष आहे तिला विनाकारण कोर्टाची पायरी चढायला लागू नये आणि त्या व्यक्तीचा कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार कायम राहावा.
क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्याची प्रक्रिया
1 संशयित आरोपीविरुद्ध पुरावे असतील तर पुढची विचारणा करणे. आणि पुढील प्रक्रिया सेक्शन २०४ CRpCच्या अंतर्गत सुरु करणे. मॅजिस्ट्रेट प्रथम माहिती देणाऱ्यास नोटीस देऊ शकतो कारण तोच अशी एक व्यक्ती आहे जो क्लोजर रिपोर्ट बद्दल प्रश्न उपस्थित करू शकतो. जर असे झाले तर प्रथम माहिती देणाऱ्याचे मॅजिस्ट्रेट ऐकून घेतो आणि मग पुढची प्रक्रिया ठरवतो.
2 पुढे या प्रकरणावर काम करायचे की नाही हे मॅजिस्ट्रेट ठरवू शकतो. जर पुरावा नसेल तर संशयित आरोपीला सोडून देण्यात येते.
3 जर या रिपोर्ट ने मॅजिस्ट्रेटचे समाधान झाले नाही तर सादर केलेला रिपोर्ट तो रद्द करू शकतो. आणि सेक्शन १७३ (८)च्या अंतर्गत आणखी तपास करण्याच्या सूचना देऊ शकतो. पण हे लक्षात घ्यायला हवे की क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला याचा अर्थ संशयित आरोपीला पुन्हा भविष्यात पुन्हा चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही असे नाही. तर आता फक्त पुराव्या अभावी त्या व्यक्तीला सोडून देण्यात येते. जर पुरावे आढळले तर सेक्शन १७३ (८) च्या अंतर्गत पोलीस संशयित आरोपीला अटक करू शकतात.
4 जर रिपोर्ट अपुरा असेल तर नवीन रिपोर्ट दाखल करण्याच्या सूचना मॅजिस्ट्रेट देऊ शकतो.
तपासाअंती जर सबळ पुरावे आढळले तर जर तपास करताना पोलीस अधिकाऱ्याला संशयित आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावा मिळाला तर संशयित आरोपीला कोर्टामध्ये हजर राहण्यास सांगितले जाते. नंतर मग संबंधित पोलीस अधिकारी आरोपीकडून गुन्ह्याचा कबुलीजबाब लिहून घेतात आणि तो मॅजिस्ट्रेट पुढे सादर करतात. मग पुढे तो आरोपी मॅजिस्ट्रेटच्या ताब्यात राहतो. ही प्रक्रिया कलम १७० CrPCच्या अंतर्गत केली जाते.
या सगळ्यामध्ये एका शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावला जातो. तो म्हणजे कस्टडी. कस्टडी या शब्दाचा बरोबर अर्थ न्यायालयाने बऱ्याच निकालांमध्ये सांगितला आहे. कस्टडी म्हणजे तुरुंग किंवा न्यायालयीन कोठडी नव्हे तर आरोपीला मॅजिस्ट्रेट समोर दाखल करताना पोलीस अधिकाऱ्याला जी प्रक्रिया करावी लागते तिला कस्टडी म्हणतात. याचाच दुसरा अर्थ असा की पोलीस अधिकाऱ्याला आरोपीला जामीन देण्याचा अधिकार आहे. पण त्याचबरोबर पोलीस अधिकाऱ्याने आरोपीला हे सांगितले पाहिजे की जोपर्यंत कोर्ट परवानगी देत नाही तोपर्यंत आरोपीला मॅजिस्ट्रेट पुढे रोज हजेरी लावावी लागेल.
सेक्शन १७० मध्ये सांगितल्या प्रमाणे कोर्टाने दिलेल्या तारखेला पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडलेले हत्यार, वस्तू, तसेच साक्षीदारांना साक्ष देण्यासाठी कोर्टात हजर राहण्यासंबंधी सांगितले पाहिजे. आरोपपत्र ज्या अधिकाऱ्यांसमोर लिहिले गेले त्याने त्याची एक प्रत ओरिजिनल रिपोर्टसह कोर्टात दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला पाठवायला हवी. फिर्यादी किंवा साक्षीदार यांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी सुद्धा तरतूद केलेली आहे. कलम १७१ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे फिर्यादीला किंवा साक्षीदाराला पोलिसांनी कोर्टात घेऊन जाऊ नये. आणि त्यांना जर कोर्टात हजर राहाचेच असेल तर स्वतःच्या जबाबदारीवर राहावे. पोलीस त्यांची कोणतीही जबाबदारी घेणार नाहीत. या सेक्शनमध्ये अशीही तरतूद आहे की जर साक्षीदाराने किंवा फिर्यादीने या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला तर केस संपेपर्यंत त्याला पोलीस कोठडीत किंवा मॅजिस्ट्रेटच्या कोठडीत ठेवण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे.
केस डायरी
गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान प्रत्येक दिवशीच्या नोंदी या पोलीस एका डायरीत करतात. ज्याला केस डायरी म्हणतात. यामध्ये गुन्हा किती तारखेला, किती वाजता घडला आणि त्या अनुषंगाने कोणती माहिती कशाप्रकारे गोळा केली इत्यादी बारीसारीक गोष्टींची तपशीलवार नोंद असते. पोलिसांव्यतिरिक्त कोणालाही ही डायरी हाताळण्याची किंवा बघण्याची परवानगी नसते. सेक्शन १७२ CrPC नुसार केस डायरीचा पुरावा म्हणून वापर करण्यास न्यायालयालाही परवानगी नाही. केस डायरी फक्त कोर्टात चौकशीच्या वेळी संदर्भ म्हणून वापरली जाऊ शकते. इतकेच नव्हे तर आरोपी किंवा त्यांचे वकील यांना सुद्धा न्यायालयाने सांगितले असले तरी ही केस डायरी न्यायालयात मागवता येत नाही.
असे असले तरी सेक्शन १४५ च्या अंतर्गत आरोपीला उलटतपासणीच्या वेळी केस डायरी मध्ये केलेल्या नोंदी वापरण्याचा अधिकार आहे. पण फक्त तरच जर पोलीस अधिकाऱ्याने आरोपीची साक्ष कोर्टात मांडताना त्या केस डायरीचा संदर्भ म्हणून वापर केला असेल तर. किंवा जर न्यायालयाने त्या पोलीस अधिकाऱ्याचा विरोध करण्याच्या हेतूने त्याला जर काही प्रश्न विचारले असतील तरच आरोपीला ही डायरी वापरता येते. संहितेत सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक केसची केस डायरी वेगळी असावी आणि ती छापली जावी.
