न्यायालयामध्ये कोणतेही प्रकरण हे प्रत्यक्ष पुराव्यांवरून सोडवले जाते. प्रसारमाध्यमांवर पुराव्यांविषयी चर्चा वादविवाद केले जाऊ नयेत असं न्यायमूर्ति श्री ललित आणि नरसिंह यांनी सांगितलं आहे. असं झाल्यास तो न्यायालयाचा अपमान समजला जाईल. कर्नाटक न्यायालयात एका केसची सुनावणी करताना हा प्रकार घडला. आरोपीवर खून आणि दरोडेखोरीचा आरोप होता. पण आरोपीचा कबुलीजबाब हा प्रत्यक्ष न घेता DVD वर रेकॉर्ड केला गेला. आणि कोर्ट सुद्धा त्या DVD वर अवलंबून राहिले. बरं वकिलांनी सुद्धा हीच पद्धत बऱ्याच वेळा वापरली. त्यामुळे सत्यापर्यंत पोहोचणे कठीण झाले. आणि सगळे त्या DVD भोवती फिरत राहिले. कोर्टात जरी गेले तरी पळवाटा किती असतात हे सांगायला नकोच.
मग अशा वेळी पुराव्याशी छेडछाड होऊ शकते. त्यामुळे कोर्टाच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो. दिशाभूल होऊ शकते. त्यामुळे हे ताबडतोब थांबायला हवं. म्हणून त्या दोन वकीलमित्रांनी सांगितलं की आरोपीला कबुलीजबाब द्यायचाच असेल तर तो कोर्टात न्यायाधीशांच्या समोर प्रत्यक्ष उभा राहून द्यावा. आता हे काय कमी होतं म्हणून तो सगळा कबुली जबाब एका उदय टीव्ही चॅनल वर दाखवण्यात आला. अशा प्रकारची पुरावे असलेली DVD चॅनेलच्या हातात देणे म्हणजे कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच असे केल्याने न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
पुढे असेही झाले की फिर्यादी वकील एका चार्टवर अवलंबून होते. ज्यामध्ये दरोडेखोराच्या टोळीच्या सर्व कारवाया लिहिल्या होत्या. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार फक्त चार्टवरून काहीही सिद्ध होत नाही. माणसाची सवय आहे दुधाने तोंड पोळलं की ताक सुद्धा फुंकून फुंकून पितो. आता प्रत्यक्ष कबुलीजबाबाच्या बाबतीत असला प्रकार घडला असताना कोर्टातल्या न्यायाधीशांना ही तसं करावंसं वाटलं असेल तर त्यात काही गैर नाही. त्यामुळे चार्टचा पुरावा त्यांनी ग्राह्य धरलाच नाही आणि आरोपीला निर्दोष मुक्त केले. आणि सांगितले की आरोपीवरचे कोणतेच आरोप सिद्ध न झाल्याने कोर्ट आरोपीला निर्दोष मुक्त करत आहे.
