कदाचित मोदी सरकारला असे वाटत आहे की या अशा विचित्र पद्धतीच्या धोरणामुळे त्यांना जागतिक कृषी बाजारपेठेतील व्यवहारांवर ताबा मिळवता येईल. आणि कोणतेही निर्णय शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना त्रास न देता एका रात्रीत बदलता येतील. मे महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा युरोप दौऱ्यावर गेले होते. तेव्हा डेन्मार्क मध्ये त्यांनी एक मोठे विधान केले. “आता आम्ही (भारत) जगाला भुकेला राहू देणार नाही.” आम्ही त्यांना अन्नधान्य पुरवू. १० दिवसाच्या आत भारताने गव्हाची निर्यात थांबवली. १२ मे रोजी महागाईचा
आकडा हा आठ वर्षातील सर्वात मोठा होता. त्यामुळे सरकारवर दडपण आले कारण नुकतेच सरकारने गव्हाची निर्यात वाढवण्यासाठी ११ देशात व्यापारी शिष्टमंडळ पाठवायचे ठरवले होते. गव्हाची निर्यात बंदी इतक्या लवकर जाहीर करण्यात आल्याने जवळजवळ अर्धा मिलियन टन गहू विविध बंदरांमध्ये तसाच पडून राहिला. आता तो गहू राज्यातील बाजारपेठांमध्ये विकावा लागेल. या बंदीमुळे गव्हाच्या किमतीत बरेच चढउतार झाले. राज्यामध्ये गव्हाची किंमत १०% ते १५% नी खाली आली. कारण आता निर्यातीची सगळी कसर राज्यांतर्गत बाजारपेठेतून भरून काढावी लागणार आहे. युरोपियन बाजारात गव्हाची किंमत ६% नी वाढली. कारण माल अपेक्षित वेळेत पोचला नाही. गव्हाच्या
निर्यातबंदीमुळे G7 परिषदेत इतर देशांनी भारताविरुद्ध नाराजीचा सूर लावला आहे. या सगळ्या गदारोळात वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ४.५ टन गहू जो आधीच बंदरात आहे त्याला निर्यात करण्याची परवानगी दिली. बंदर प्रशासनाकडे ज्या गव्हाची नोंद झाली आहे त्याला हा निर्यात बंदीचा नियम लागू नाही. कदाचित मोदी सरकारला असे वाटत आहे की या अशा विचित्र पद्धतीच्या धोरणामुळे त्यांना जागतिक कृषी बाजारपेठेतील व्यवहारांवर ताबा मिळवता येईल. आणि कोणतेही निर्णय शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना त्रास न देता एका रात्रीत बदलता येतील.
सरकारने नेहमीच असे म्हणले आहे की त्यांना शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठेतील फायदे मिळवून द्यायचे आहेत. त्यासाठी विविध गुंतागुंतीचे कायदे करत असतात. पण खेदाची गोष्ट ही आहे की कायद्याच्या अभावी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपला गहू खाजगी व्यापाऱ्यांना सरासरी किंमतीपेक्षा कमी दराने विकला .तर काही ठिकाणी या कायद्यांचे पालन होताना दिसत आहे. गहू बाजारात पोचण्याआधीच शेतकऱ्यांनी तो चढ्या भावाने विकला. पण हेच जर कृषीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी नीट झाली असती तर मोदीसरकार वर शेतकऱ्यांनी जे बाजारपेठेत गहू विकतात. त्यांनी गव्हाची किंमत कमी का केली याबद्दल आरोप केला असता. गव्हाची विक्री बाजारपेठेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाली त्या मानाने खरेदी खूपच कमी झाली.
२०२१ मध्ये ४४ दशलक्ष लाख एवढी खरेदी झाली तर तीच आता १८ दशलक्ष लाख एवढी झाली आहे. गव्हाचे उत्पन्नही यावर्षी १०% कमी झाले. वर्षानुवर्षे शेतात घाम गाळून धान्याच्या रूपाने मोती पिकवणाऱ्या बळीराजाला कधीतरीच त्याच्या मालाचा योग्य तो हमीभाव मिळतो. मग असं असताना या सगळ्याकडे नियमांच्या चष्म्यातून बघण्याची गरजच काय? आणि असं ही अन्नधान्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषीविषयक मालाचे उत्पादन करणारे व्यावसायिक फसवेगिरी करतच असतात. किमतीचे चढउतार हे नेहमी ग्राहकाच्या बाजूने आणि शेतकऱ्याच्या विरुद्ध असतात. म्हणून तर शेतकरी कितीही सधन झालेला असला तरी ग्रामीण भागामध्ये गरीब शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रकार घडतात. औदयोगिक वस्तूंच्या बाबतीत असे होत नाही.
गव्हाच्या निर्यातबंदीमुळे हादरलेल्या सरकारने १८ मे ला बैठक बोलावून त्यात कापूस उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनातले २५% ते ३०% उत्पादन देशांतर्गत विक्रीसाठी बाजूला काढून ठेवायला सांगितले. कारण मोठ्या जागतिक मागणी मुळे कापसाच्या किंमती ११ वर्षातल्या सर्वात जास्त वाढण्याची शक्यता आहे. बाजारात कापसाच्या एका क्वेनटल ची किंमत १२००० आहे. जी किमान किमतीच्या दुप्पट आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या कापसाच्या उत्पनामध्ये २४% वाटा भारताचा आहे. तर १०% निर्यातीत जातो. कापूस उत्पादकांनी निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची तयारी सरकारने केली आहे. साखरेला सुद्धा जागतिक बाजारपेठेत मागणी आहे.
त्यामुळे त्या किमतीसुद्धा अशाच राहणार आहेत. भारतात उसाचे पीक चांगले येते. भारत हा साखरेचे उत्पादन करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. जगाच्या २०% साखर ही भारतात तयार होते. २०२२ मध्ये भारतात ३३ मिलियन टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. म्हणून बँकांकडून ऊस उत्पादकांना लवकर कर्ज मिळावे म्हणून अर्थ मंत्र्यांनी या आठवड्यात बैठक घेतली. महागाई वाढली तर भविष्यात सणासुदीच्या दिवसात साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कृषीविषयक निर्यात धोरण, ग्राहकांची गरज ही तराजूच्या पारड्यासारखी आहे. कधी उजवं पारडं जड तर कधी डावं.. समतोल साधला जाण्याची शक्यता कमीच.
