तसेच BSNL आणि BBNL (भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड) यांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे. दूरसंचार मंत्री सौ. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की या प्रक्रियेत मुख्यत्वाने ३ गोष्टी करण्यात येतील. पहिली म्हणजे BSNL च्या सेवा सुविधा सुधारण्यात येतील. त्यानंतर आर्थिक व्यवहारांचे परीक्षण करून आर्थिक ताळेबंदात योग्य ते बदल करण्यात येतील. आणि BSNL च्या सेवा अगदी खेडोपाड्यापर्यंत पोचवण्यावर भर दिला जाईल. BSNL च्या सेवा सुधाराव्यात यासाठी जास्तीचे भांडवल सुद्धा दिले जाणार आहे. तसेच BSNL आणि BBNL च्या विलीनीकरणानंतर नेटवर्क ची गुणवत्ता आणखी वाढेल असा विश्वास वाटतो. आताच्या सेवा सुधारण्यासाठी आणि ४ जी चा वेग पुरवण्यासाठी ९००/१८०० मेगाहर्ट्सची कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल. ज्याचा खर्च साधारणतः ४४,९९३ करोड इतका असेल.
त्यामुळे BSNL ला स्पर्धेत टिकून राहणे सोप्पे जाईल. आणि ग्रामीण भागांमध्ये सुद्धा त्यांचे नेटवर्क सुरु राहील. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सुधारणा करण्यासाठी BSNL आत्मनिर्भर ४ जी तंत्रज्ञान वापरणार आहे. पुढच्या ४ वर्षातील भांडवली खर्चाच्या गरजेसाठी सरकार BSNL ला २२,४७१ कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. व्यावसायिक पातळीवर शक्य नसताना देखील BSNL सध्या ग्रामीण भागात सेवा पुरवत आहे.ग्रामीण भागात २०१४-१५ ते २०१९-२० एवढी वर्ष सेवा पुरवल्याबद्दल सरकार BSNL ला १३७८९ कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. अशा सरकारी क्षेत्रांतील कंपनी कडून जर कोणी कर्ज घेतलं असल्यास सरकार पैसे परत देण्याची हमी देणार आहे. ४०३९९ कोटींपर्यंत रक्कम ते देऊ शकतात. असे केल्याने ताळेबंदावरचा भार कमी होईल. ताळेबंद आणखी सुधारण्यासाठी BSNL वर असलेलं ३३,४०४ कोटींचं कर्ज इक्विटी शेअर्स मध्ये रूपांतरित करून फेडलं जाईल. यासाठी BSNL ला सरकारकडून आर्थिक साहाय्य केले जाईल.
