एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान मंत्री श्रीमती अश्विनी वैष्णव यांना माहिती आणि तंत्रज्ञान नियम २०२१ मधील दुरुस्तीचा कच्चा मसुदा रद्द करण्याची विनंती केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान विभागाने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोला एखाद्या बातमीची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्यासाठीचे अधिकार दिल्यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने वैष्णव यांना लिहिलेल्या पत्रात पी आय बी ला ऑनलाईन पोर्टल्स वरील आक्षेपार्ह वाटणारा मजकूर काढून टाकण्यासाठी सेन्सॉरचा अधिकार देण्याविषयी लिहिले आहे.
आणि त्यासंदर्भात नियमांमध्ये ज्या काही सुधारणा करायच्या त्या लवकरात लवकर कराव्या या आपल्या म्हणण्यावर एडिटर्स गिल्ड ठाम आहे. खरेतर बातमीच्या खरेखोटेपणाबद्दल शहानिशा करण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे सरकारची असू शकत नाही. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी थोडे सजग राहण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून त्यांना सेन्सॉरशिप चा अधिकार देण्याची मागणी होत आहे. या संदर्भात या आधीही बरेच कायदे अस्तित्वात आले आहेत. ही नवी प्रक्रिया मुक्त पत्रकारितेच्या मुसक्या आवळण्याचे काम सोप्पे करेल. त्याचप्रमाणे पी आय बी किंवा इतर कोणत्याही वृत्तसंस्थेला अशा बातम्यांचा खरेखोटेपणा तपासण्याचे अधिकार मिळतील ज्या बातम्या सरकारला अडचणीच्या वाटतात.
यामुळे आणखी एक फायदा असा होईल तो म्हणजे सरकारला स्वतःच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची संधी मिळेल. यामुळे सरकारवरील टीका थांबू शकेल. आणि प्रसारमाध्यमे प्रत्येक गोष्टीत सरकारला दोष देत असतात, त्यालाही आळा बसेल. २५ फेब्रुवारीला जेव्हा माहिती आणि तंत्रज्ञान विषयक नियम पहिल्यांदा अमलात आणले गेले तेव्हापासूनच एडिटर्स गिल्डने त्यांच्यातील सुधारणांविषयी सुचवले होते. कारण गिल्डचे म्हणणे होते की या नियमांमुळे बातम्यांची शहानिशा न करताच त्या देशभरात कुठेही प्रसारित करण्याचे अधिकार सरकारला मिळतात.
या नियमातील तरतुदींमुळे प्रसारमाध्यमांवर अवास्तव निर्बंध घातले जातात असे एडिटर्स गिल्डचे म्हणणे आहे. ६ मार्च २०२१ ची तशी प्रतसुद्धा त्यांनी सोबत जोडली आहे. गिल्डने मंत्रालयाला ही नवीन सुधारणा काढून टाकण्याविषयी तसेच पत्रकारिता संस्था प्रसारमाध्यमे यांना विचारून डिजिटल मीडियासाठी नवीन नियमावली करण्याचे सुचवले. जेणेकरून प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील. दरम्यान हे सगळे लागू करण्यापूर्वी सरकारने खोट्या बातम्यांशी संबंधित नियमांची पडताळणी करण्यासाठी आणि चुकीची माहिती बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी संबंधित व्यक्तींशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.
