S&P जागतिक मानांकन संस्थेच्या मते अदानी समुहासंबंधीच्या बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही महिन्यात
मिळण्याची शक्यता आहे. S&P ही संस्था सध्या अदानी समूहाला मिळणाऱ्या निधीवर आणि त्यांच्या जोखीम
व्यवस्थापनावर लक्ष ठेऊन आहे. क्रेडिट रेटिंग संस्थेच्या मते हिंडेनबर्ग अहवालातील नोंदी, न्यायालयाने दिलेला
निकाल आणि अदानी समूहावर झालेल्या कारवाईमुळे गुंतवणूकदारात गोंधळाचे वातावरण आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे की रेटेड अनरेटेड कंपन्यांमध्ये अदानी समूहाच्या असलेल्या
निधीबद्दल आणि त्याच्या व्यवस्थापनाबद्दल अधिक माहिती असेल. क्रेडिट रेटिंग बदलण्याचा कालावधी जरी
१२ ते २४ महिन्यांचा असला तरी कंपनीच्या एकूणच कामकाजात जर चांगला बदल जाणवला तर हे रेटिंग्स
जलद रीतीने बदलू शकतात.
जोखीम ही फक्त अपुऱ्या निधीमुळे उदभवू शकते असं नाही तर कंपनी व्यस्थापनाबद्दल व्यापक दृष्टिकोन
नसल्यामुळे ही उद्भवू शकते.उदा. जर तपासाअंती कंपनीतील गैरप्रकार आढळून आला तर कारवाई होऊ शकते.
यात पैशांची अफरातफर, मागची न फेडली गेलेली कर्जे यांचा सामावेश होतो.
अदानी इलेकट्रीसिटी आणि अदानी पोर्ट्स (सेझ) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करायचे असेल तर कंपनीत जास्तीतजास्त
गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने कंपनीतील व्यवस्थापन पद्धती आणि ज्या मार्गाने निधी गोळा
करण्यात येतो, त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात क्रेडिट रेटिंग संस्थेने अदानी समूहातील दोन कंपन्यांच्या निगेटिव्ह रेटिंगमध्ये सुधारणा केली
होती. जेणेकरून व्यवस्थापनातील जोखीम आणि निधी संकलनात कोणत्या समस्या आहेत ते समजेल.
त्याचप्रमाणे अदानी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड आणि अदानी पोर्ट्स या अदानी समूहातील कंपन्यांना BBB रेटिंग दिले.
अदानी समूहातील विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी जे व्यवहार केले जातात त्यांची मानांकने सध्या
बदललेली नाहीत. कारण रिंग फेन्सचा उपयोग करून कंपनीला काही पैसे भविष्यकालीन वापरासाठी राखून
ठेवायचे आहेत. म्हणजे भविष्यातील जोखीम कमी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला (SEBI) त्यांनी याबाबत काढलेले निष्कर्ष दोन महिन्यांच्या आत तज्ज्ञांकडे
पाठवायला सांगितले होते. म्हणजे या प्रकरणाबाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घेता येईल.
पण S&P च्या मते अशा प्रकरणात अहवाल देण्यास नेहमीच विलंब केला जातो. जर तपासाअंती कंपनीतील
गैरप्रकार उघडकीस आला तर व्यवस्थापनाचे आम्ही केलेले मूल्यांकन आम्ही निष्पक्ष या श्रेणीवरून कमकुवत या
श्रेणीपर्यंत आणू शकतो. आणि त्याचा वाईट परिणाम कंपनीवर होऊ शकतो. कंपनीची क्रेडिट प्रोफाईल धोक्यात
येऊ शकते.
मीडिया अहवालानुसार २०२३ च्या अखेरीपर्यंत अदानी समूहाने US 4.5 (अब्ज) ब्रिज लोन(दोन आर्थिक
व्यवहारातील अंतर कमी करण्यासाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज) फेडण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. अदानी
समूहाने हे कर्ज अंबुजा सिमेंट आणि एसीसी लिमिटेड या कंपन्या विकत घेण्यासाठी वापरले होते.
जुलै २०२४ मध्ये जे कर्ज चुकते करायचे आहे त्यासाठी समूहाने ६५० बिलियन युएस डॉलर एवढ्या पैशांची
तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही तरतूद अदानी पोर्ट्स साठी करण्यात आली आहे.
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने गुंतवणूक केलेल्या ७५० मिलियन यूएस डॉलर्सच्या बॉण्ड्सची मुदत सप्टेंबर २०२४
मध्ये संपणार आहे. आणि परमपूज्य सोलर एनर्जीच्या बॉण्ड्सची मुदत डिसेंबर २०२४ मध्ये संपणार आहे. आणि
त्यावरील जोखमीच्या रकमेचा कालावधी जून २०२४ मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे ही सर्व रक्कम जोखीम कमी
करण्यासाठी आणि होणाऱ्या तोट्यापासून कंपनीचे संरक्षण करण्यासाठी उपयोगी पडेल.
कमीतकमी वर्षभराच्या आत जर कंपनी प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ पुरवू शकली नाही तर कंपनी विरुद्ध
निगेटिव्ह रेटिंगची कारवाई करण्यात येईल. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गटातील कंपन्यांना २०३९ मध्ये मुदत
संपत असलेल्या बॉण्ड्समुळे आर्थिक मदतीची गरज भासणार नाही. त्यांना फक्त बॉण्ड्स वर असलेल्या
जोखमीच्या रकमेचे नूतनीकरण करावे लागेल. ज्याचा कालावधी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये संपणार आहे.
S&P ने सांगितल्याप्रमाणे अदानी समूहाची खाजगी क्षेत्र तसेच बाजारातून त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातून कर्ज
उभे करण्याची क्षमता सुद्धा तपासली जाणार आहे. अदानी समूहाने GQG पार्टनर्स इनकॉर्पोरेशन यांच्याकडून १.९
बिलियन यूएस डॉलर्स इक्विटी मध्ये घेतले आहेत. तर अहवालानुसार समूहाला ३ अब्ज यूएस डॉलर्स उधार
घेण्यास परवानगी आहे. पण समस्या ही आहे की असा कोणताही निधी कोणत्या अटींवर पुरवण्यात आला, याची
माहिती मात्र उपलब्ध नाही.
