प्रसार माध्यमांवर किंवा इतर ठिकाणी आरोग्यविषयक उत्पादनांच्या जाहिराती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार जारी करणार नियमावली. आरोग्य विमा कंपन्यांना द्यावे लागणार स्पष्टीकरण.
आजच्या युगात प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर वाढत चालला आहे. कुठलीही वस्तू खरेदी करायची असल्यास आधी इ कॉमर्स वेबसाईट, प्रसारमाध्यमांचा आधार घेतला जातो. मग विमा कंपन्या त्याला अपवाद कशा असतील. आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना अस्वीकरण देणे गरजेचे केले आहे. जेणेकरून पॉलिसी विकत घेताना ग्राहकापर्यंत कोणतीही अर्धवट किंवा चुकीची माहिती पोचू नये.
केंद्र सरकार जी नियमावली पुढील महिन्यापासून जारी करणार आहे त्यानुसार प्रत्येक आरोग्य विमा कंपनी किंवा इतर कोणतीही कंपनी जी आरोग्याशी निगडित उत्पादनांची इंटरनेट वर विक्री करत असेल, त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची सत्यासत्यता पडताळून दाखवणारे स्पष्टीकरण यापुढे द्यावे लागणार आहे. म्हणजे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
ज्याकंपन्या या नियमावलीचे उल्लंघन करतील. त्यांना 10 लाख रुपये दंड भरावा लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. आरोग्य क्षेत्रातील बऱ्याचशा कंपन्या या वेगवेगळ्या पूरक उत्पादनांच्या (सप्लिमेंट्स) च्या जाहिराती करताना दिसतात. केंद्रसरकारच्या या नियमावलीमुळे त्या कंपन्या खरोखरच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत की फक्त उत्पादनाची जाहिरात करत आहेत. हे ओळखणे सोप्पे जाणार आहे. आता सध्या या उत्पादनांमुळे ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असून हे असेच सुरु राहिल्यास ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
या नियमावली नुसार एखादी कंपनी जर एखाद्या विशिष्ट उत्पादनाची जाहिरात करत असेल. आणि ते ग्राहकांना वापरायला सांगत असेल, तर ती जाहिरात करत असताना ही कंपनी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहे. अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र सोबत दाखवावे लागणार आहे, एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करताना ती कंपनी त्याच उत्पादनाशी निगडित आहे की नाही हे कळण्यासाठी स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे. नाहीतर एखादी बनावट कंपनी सुद्धा अशी जाहिरात करू शकते. आणि दुसरे म्हणजे ती कंपनी किती प्रमाणात ही माहिती ग्राहकांना देत आहे, यासाठी सुद्धा स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
या क्षेत्रातील कोणतीही कंपनी गैरव्यवहार तर करत नाही ना हे शोधणे हा या नियमावलीचा मुख्य उद्देश आहे. फक्त आरोग्य क्षेत्रातील नव्हे तर आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सुद्धा ही नियमावली लागू असणार आहे. कारण आजकाल या क्षेत्रातही बरेच गैरव्यवहार, फसवणुकीचे प्रकार पाहायला मिळतात.
आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांनासुद्धा त्या या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागार आहेत. आणि ग्राहकांना फसवण्यासाठी कोणत्याही बनावट योजनेची जाहिरात त्यांच्यातर्फे केली जात नाही असे सांगणारे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
