भारतातल्या सर्व शेड्युल कमर्शिअल बँकांनी रुपये २,०२,७८१ करोडचे कर्ज माफ केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यात आघाडीवर आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १,३१,८९४ एवढ्या रकमेची कर्ज माफ केली आहेत, अशी माहिती राज्यसभेत दिली गेली. भारताचे अर्थमंत्री (राज्य) डॉ. भागवत कराड यांनी ही माहिती दिली. ते पुढे असेही म्हणाले की रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे असे कर्जदार जे कर्जाची रक्कम फेडूच शकत नाहीत आणि जर त्यांची नावे ४ वर्षाहून अधिक काळ बँकेच्या बॅलन्स शीट मध्ये असतील तर ती ताबडतोब काढून टाकण्यात यावी.
कर्ज माफी ही बँकांसाठी काही नवीन गोष्ट नाही. कर्जमाफी देण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत १) बॅलन्स शीट मधील चुका कमी करण्यासाठी, टॅक्सचे फायदे घेण्यासाठी आणि भांडवल योग्य तऱ्हेने वापरले जावे यासाठी बँका कर्जमाफी देतात. जरी कर्जमाफी केली असली तरी कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार जबाबदार राहतील आणि वसुली ही कर्जदाराच्या बँक खात्यातून केली जाईल.
सभागृहाचे सदस्य श्री नरनभाई राठवा यांनी मार्च २०२१ पर्यंतच्या कर्जमाफी बद्दल विचारले. त्यांनी असेही विचारले की सामान्यतः मोठ्या कर्जदारांना पटकन कर्जमाफी मिळते. याउलट छोट्या कर्जदारांना कोणतीही सवलत बँका देत नाहीत. बँकेचे व्यवहार हे पारदर्शक असायला हवेत. मंत्र्यांच्या मते ज्यांना कर्जमाफी दिलेली आहे त्यांच्या खात्यातून विविध मार्गांनी वसुली कशी करता येईल हे बँका पाहतात. ज्यात कर्जदारांनी वसुलीची रक्कम देण्यात टाळाटाळ केल्यास नॅशनल कंपनी लॉ कायद्यांअंतर्गत त्यांच्यावर केस करू शकतात.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये स्टेट बँक कर्जमाफी देण्यात सर्वात आघाडीवर होती. स्टेट बँकेने ३४,४०२ कोटींचे बुडीत कर्ज माफ केले. त्यानंतर युनियन बँकेने १६,९८३ कोटी रुपयांची कर्ज माफी केली. तर पंजाब नॅशनल बँकेने १५,८७७ कोटी रुपये कर्ज रक्कम माफ केली. तर खाजगी क्षेत्रात Axis बँक आघाडीवर होती. त्यांनी १२,०१८ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. ICICI बँकेने ९,५०७ कोटी रुपयांचे तर HDFC बँकेने ९,२८९ कोटींचे कर्ज माफ केले. ICICI आणि Axis बँकेनंतर HDFC बँक ही खाजगी क्षेत्रातील कर्ज देणारी मोठी बँक समजली जाते. पण कर्जमाफी देताना हाच क्रम उलट झाला आणि Axis बँक आघाडीवर आली.
आर्थिक वर्ष २०-२१ मध्ये शेड्युल कमर्शिअल बँकांनी माफ केलेल्या कर्जाच्या रकमेची यादी.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मार्च ३१ २०१५ मध्ये २.७९ लाख कोटी एवढे होते. ते मार्च २०१८ मध्ये वाढून ८.९६ लाख कोटी झाले. केंद्र सरकारच्या सुधारणा रिकॅपिटलायझेशन यामुळे ३१ डिसेंबर २०२१ ला NPA कमी होऊन ५.६० लाख कोटी रुपये एवढ्यावर आले आहेत असे डॉ. कराड यांनी यापूर्वी राज्यसभेत सांगितले होते. ते म्हणतात आतापर्यंतच्या रिझर्व्ह बँकेच्या माहिती नुसार आर्थिक वर्ष १९-२० आणि २०-२१ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी NPA आणि कर्जमाफीच्या खात्यातून ३,१२,९८७ कोटी रुपये एवढी वसुली केली. इथे सुद्धा स्टेट बँक आघाडीवर आहे. मागील ३ वर्षात स्टेट बँकेने १.४६ कोटी कर्जदारांकडून वसूल केले आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेने ५८,३९७ कोटी रुपये वसूल केले, बँक ऑफ बरोडा ने ४९,९८६ कोटी एवढे तर युनियन बँकेने ४९,४४९ कोटी एवढी वसुली केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या NPA ५.६० लाख कोटी झाल्या तर इतर बँकांनी ३.१३ लाख कोटी रुपयांची वसुली केली.
