आपल्या मराठीत एक म्हण आहे. उशिरा मिळालेला न्याय हा नाकारल्या सारखा असतो. दुर्दैवाने ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या बाबतीत ही म्हण खरी होताना दिसत आहे. कारण राज्य आयोग आणि आयोगाकडे लाखांहून जास्त खटले प्रलंबित आहेत. श्री खासदार मिधून रेड्डी यांनी संपूर्ण देशभरात ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे किती खटले प्रलंबित आहेत? आणि ते खटले प्रलंबित असण्याची कारणे विचारली. या त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याच्या ग्राहक व्यवहार अन्न वितरण मंत्री अश्विनी चौबे म्हणाल्या की ग्राहक आयोगातील सभासदांच्या आणि प्रमुखांच्या जागा रिक्त आहेत. आणि खटल्यांच्या निकालाला वारंवार मिळणारी स्थगिती ही खटले प्रलंबित राहण्याची कारणे आहेत.
अश्विनी चौबे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार ४८.७ हजार खटले सध्या ग्राहक मंचाकडे आहेत त्यापैकी ३७.६ हजार खटल्यांचा निकाल लागला आहे. तर १,१२,२७८ खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच १९ लाख खटले हे जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे आहेत १५ लाख खटल्यांचा निकाल लागला आहे. आजमितीला ४,२९,५६२ खटले जिल्हा आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. सगळ्यात जास्त तक्रारींची संख्या उत्तरप्रदेशात ८४,८५० एवढी आहे. तर त्या खालोखाल महाराष्ट्रात ग्राहक आयोगाकडे ७२,८८५ खटले आहेत. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त प्रलंबित खटल्यांची संख्या २५९८९ एवढी आहे. तर उत्तर प्रदेशात ही संख्या २०,६३३ एवढी आहे.
जिल्हा आयोगामध्ये याच्या विरुद्ध स्थिती आहे. महाराष्ट्रात अंदाजे २६ हजार खटले दाखल आहेत. त्यापैकी २१ हजार खटल्यांचा निकाल लागला आहे. तर ४७,५२१ खटले प्रलंबित आहेत. उत्तरप्रदेशात १८ हजार खटले दाखल आहेत त्यापैकी अंदाजे ११ हजार खटल्यांचा निकाल लागला आहे. तर ८०,४१३ खटले प्रलंबित आहेत.
राज्यमंत्री श्री चौबे यांच्या मते ग्राहक कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार आयोगाच्या परिसरातच मध्यस्ती कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आली आहे. जेणेकरून ग्राहकांची इच्छा असल्यास त्यांच्या तक्रारी मध्यस्थी कक्षाकडे पाठवून लवकरात लवकर सोडवता येतील. मागच्या महिन्यात ग्राहक आयोगाने लोक अदालतचे आयोजन केले होते. ज्यात ग्राहकांच्या एकूण खटल्यांपैकी प्रलंबित खटले परस्पर सामंजस्याने सोडवले गेले. १९४९७ खटल्यांपैकी लोक अदालत मध्ये ५९३० खटल्यांचा निकाल लावला गेला.
