आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे जर सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला जावी असे काही रहिवासी सोडून इतर सर्व रहिवाशांचे म्हणणे असेल आणि काही रहिवासी त्यात अडता घालण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांच्यामुळे पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) थांबणार नाही. उच्च न्यायालयाकडे एका बांधकाम व्यवसायिकाविरुद्ध खटला आहे. त्यात सांगितल्याप्रमाणे सोसायटीतील ४ रहिवाशांनी त्यांची घरे रिडेव्हलपमेंटला देण्यासाठी नकार दिला. आणि आता ते ५० वर्ष जुनी सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला जाऊ नये म्हणून कामात अडथळा आणत आहेत. खटल्याच्या निकालात म्हटले आहे की ज्या रहिवाशांनी रिडेव्हलपमेंट साठी आधी परवानगी दिली आहे त्यांना इतर रहिवासी अडवू शकत नाहीत. पंतनगर पर्ल हाऊसिंग सोसायटीची रिडेव्हलपमेंट…
Read More