आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे जर सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला जावी असे काही रहिवासी सोडून इतर सर्व रहिवाशांचे म्हणणे असेल आणि काही रहिवासी त्यात अडता घालण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांच्यामुळे पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) थांबणार नाही. उच्च न्यायालयाकडे एका बांधकाम व्यवसायिकाविरुद्ध खटला आहे. त्यात सांगितल्याप्रमाणे सोसायटीतील ४ रहिवाशांनी त्यांची घरे रिडेव्हलपमेंटला देण्यासाठी नकार दिला. आणि आता ते ५० वर्ष जुनी सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला जाऊ नये म्हणून कामात अडथळा आणत आहेत. खटल्याच्या निकालात म्हटले आहे की ज्या रहिवाशांनी रिडेव्हलपमेंट साठी आधी परवानगी दिली आहे त्यांना इतर रहिवासी अडवू शकत नाहीत.
पंतनगर पर्ल हाऊसिंग सोसायटीची रिडेव्हलपमेंट सुद्धा ४ रहिवाशांनी विरोध केल्यामुळे अडून राहिली आहे. ३० पैकी २६ सदस्यांनी आधीच परवानगी दिली आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सोसायटीतील रहिवाशांनी रिडेव्हलपमेंट करण्याचा निर्णय घेतला. आणि पुढच्या वर्षी रिडेव्हलपमेंटचे काम चॉईस डेव्हलपरला द्यायचे ठरवले. कोर्टाने सांगितले की सोसायटीतील विरोध करणाऱ्या रहिवाशांमुळे रिडेव्हलपमेंटच्या कामाला उशीर होता कामा नये, जेणेकरून प्रकल्पाची किंमत वाढत राहील, आणि प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालत राहील.
वरील प्रकरणातील २६ रहिवाशांनी जेव्हा रिडेव्हलपमेंट साठी घर सोडले तेव्हा ९ महिने होऊन गेले होते. जी रिडेव्हलमेंट खरतर ९ महिन्यांपूर्वीच व्हायला हवी होती ती उर्वरित ४ रहिवाशांमुळे ९ महिने रखडली.
