अभ्यासक्रमासाठी नेमलेले विषय व त्यातील माहिती जुनी, कालबाह्य व उद्योग व्यवसायास अनुरूप नसणे हा दोष आपल्या शिक्षणपद्ध-तीत आढळतो. विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या इच्छेनुसार असे अभ्यासक्रम बनविले जातात. त्यावर विचारलेले प्रश्नही तेच तेच असतात. इंटरनेटवर सर्व विषयातील अत्याधुनिक ज्ञान मिळू शकते. मात्र बहुतांश शिक्षक या अद्ययावत ज्ञानकोषाचा वापर न करता क्रमिक पुस्तकांचाच वापर शिकविण्यासाठी करतात. शिक्षक प्रगत ज्ञानाशी अवगत नसेल, बाह्य जगात आवश्यक असणाऱ्या माहिती व कौशल्याचे त्याला ज्ञान नसेल तर अभ्यासक्रमही तसेच मागासलेले राहतात. परिणामी मार्क जास्त मिळूनही विद्यार्थ्याचे ज्ञान कौशल्य अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नसते.
त्यामुळेच असेल कदाचित. पण परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून पास झालेल्या विद्यार्थ्यांत उद्योग व व्यवसायासाठी लागणारी पात्रता आढळत नाही. बऱ्याच वेळा कमी गुण असलेले विद्यार्थी याबाबतीत अधिक योग्य व सरस असतात. मात्र दुर्दैवाने अशा विद्यार्थ्यांना उद्योग वा व्यवसायात गुणांकन स्पर्धेमुळे नोकरी मिळणे दुरापास्त होते.
शिक्षणाचा हेतू विशिष्ट विषयातील ज्ञान संपादन करणे व त्याचा उपयोग आपल्या दैनंदिन जीवनात करून समस्यांचे निराकरण करणे व जीवन अधिक सुसह्य, सुखकर व सुरक्षित बनविणे हा आहे. परीक्षा पास होणे व चांगल्या पगाराची नोकरी मिळविणे हे एकमेव उद्दीष्ट आज विद्यार्थ्यांसमोर आहे. साहजिकच मनासारखी नोकरी नाही मिळाली की निराशा, आर्थिक विवंचना व इतरांकडून अवहेलना याला सामोरे जावे लागते. नोकरीच्या कमी संधी, नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार व नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांची प्रचंड संख्या यामुळे बेरोजगारांचे प्रमाण अतिशय वाढले आहे.
शैक्षणिक धोरण व उद्ध-वस्त तरुणाई
ब्रिटिश राजवटीमध्ये प्रशासन यंत्रणा चालविण्यासाठी कारकुनी शिक्षणपध्दतीचा विस्तार करण्यात आला. तेव्हापासून रोजगाराभिमुख शिक्षण बंद झाले. शिक्षणाचे साहेबीकरण झाल्याने श्रमप्रतिष्ठा नष्ट होऊन पदाचा अहंकार निर्माण झाला. रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यात किंवा शिक्षणाद्वारे साक्षरता वाढविण्याची ब्रिटिशांना अजिबात गरज नव्हती. त्यामुळे ५-१० टक्के समाज साक्षर झाला, साहेब झाला. उर्वरित जनता दारिद्र्य, दुःख, रोगराईच्या खाईत खितपत पडली. या स्थितीचा विचार करून काही समाजसुधारकांनी अडाणी जनतेला साक्षर करण्यासाठी शाळा सुरू केल्या. सरकारने जनतेला शिक्षणाचा हक्क बहाल केला. एवढेच काय प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले आणि शिक्षण प्रचार, प्रसार मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला. १९६० सालच्या दरम्यान खाजगी शिक्षण संस्थाही सुरु झाल्या. विशेषतः माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेची व उच्च शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी संस्थावर सोपविण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांची संस्थाने झाली. ४५ मुलांची तुकडी १२० मुलांची झाली आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणास सुरुवात झाली. १९७५ सालापर्यंत १० टक्के विद्यार्थी हे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेला शिकत असताना ९० टक्के विद्यार्थी आर्टस, कॉमर्स आणि शास्त्र शाखेच्या पारंपरिक शिक्षणातून शिकत असताना शिक्षणामुळे श्रमप्रतिष्ठा कमी होऊन पदवीचा अहंकार वाढावा व पर्यायाने सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत बेसुमार वाढ होऊन बेकारीचा प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला. दरवर्षाला आर्टस, कॉमर्स व शास्त्र शाखेतून पदवी घेऊन लाखो विद्यार्थी बाहेर पडत असताना त्यांना मोठ्या नोकरीची व पगाराची अपेक्षा निर्माण झाल्याने पदवीधारकांना शेती करण्याची लाज वाटू लागली. श्रमाच्या कामाऐवजी टेबल, खुर्ची, पंखा, शिपाई या सुखवस्तू नोकरीची अपेक्षा वाढली. परंतु एकूण संस्थेच्या ५ टक्के पदवीधरांना सरकारी नोकऱ्या मिळणे शक्य झाले नाही. नोकरी ही सरकारी, मोठ्या पगाराची व सुखवस्तू असली पाहिजे. या संस्काराने लाखो व्यक्ती नोकरीपासून, श्रमापासून व उत्पन्नापासून उपेक्षित राहील्या व त्यामुळे फार मोठे सामाजिक नुकसान झाले.
शिक्षणसंस्थांच्या कारखान्यांमधून बाहेर पडलेल्या पदवीधर बेरोजगारांना काम देण्यात सरकार जसे अपयशी झाले तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाद्वारे बाहेर पडलेल्या इंजिनिअर व डॉक्टरांची अवस्था झाली आहे. शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ व सामाजिक भान असणाऱ्या व्यक्तींनी महाराष्ट´ाचे शैक्षणिक धोरण पुरोगामी व जीवनाच्या रोजगाराभिमुख न ठेवता तरुणाईला योग्य वळण देण्याऐवजी शिक्षणाद्वारे तरुणांचे फार मोठे आर्थिक शोषण सुरु केले आहे. शिक्षणासाठी विविध जाती-प्रजातीना आरक्षण असले तरी शिक्षणक्षेत्र खाजगी सम्राटांच्या हाती गेल्याने शिक्षणाचा खर्च व देणगी सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने लाखो तरुण शिक्षण सोडून घरी बसले किंवा कुठे तरी किरकोळ स्वरुपात खाजगी ठिकाणी नोकरीस लागले. शिक्षणातून उच्च अभिरुची व सुसंस्कृतपणामुळे सुजाण समाज घडण्याऐवजी सामाजिक विषमता, गरीबी, श्रीमंतीची दरी वाढून सामाजिक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. आजच्याक्षणी ७० टक्के पदवीधर किंवा सुशिक्षित तरुण-तरुणी सामाजिक, कौटुंबिक भान विसरले असून फक्त भरपूर पैसे व चंगळवादी जीवन हेच ध्येय स्वीकारुन धडपडताना बघितले की मातृप्रेम, राष्ट´प्रेम, भूतदया, राष्ट´ीय प्रश्नांसाठी संघटन, संघर्ष या पिढीला कोण शिकविणार ? आजच्या शिक्षणपद्ध-तीमध्ये वरील मुद्यांना कोठेही स्थान दिसत नाही.
जागतिकीकरणामुळे खुले अर्थधोरण स्वीकारल्यानंतर कुटुंबसंस्था, शिक्षणसंस्थांमधील नवी पिढी घडविण्यासाठी भावना नष्ट होऊन नफ्या तोट्याचा बाजार सुरु झाला. चंगळवादालाच सुख समजून त्यासाठी अधिकाधिक अर्थार्जन करण्यासाठी सदैव पळणारे पती-पत्नी मुलांना पाळणाघरात ठेवतात तर वडीलधाऱ्यांना वृद्ध-ाश्रमात पाठविताना शिक्षणाचे सामाजिक अधःपतन भयानक झाल्याची खात्री पटते. खुल्या अर्थव्यस्थेमुळे शासनाचे शिक्षणसंस्थांवरील शैक्षणिक नियंत्रण सैल झाले. सरकारची शिक्षणाची जबाबदारी व त्यासाठीची प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी खाजगी शिक्षणसंस्थांना धडाधड मान्यता देऊन सरकारने म्हणजे संबंधित अधिकारी व मंत्र्यांनी भ्रष्ट मार्गाने प्रचंड पैसा जमा केला. मात्र उच्च शिक्षणाची मक्तेदारी शिक्षणसम्राटांच्या ताब्यात आल्यानंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी व पदविका शिक्षणप्रवेशांच्या देणग्यांचे आकडे ऐकल्यास नंतर खरोखर अतिशय बुद्ध-ीवान परंतु सामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे बंद झालेली दिसतात.
गुणवत्तेशिवाय मिळालेले मार्कस् म्हणजे विद्यार्थ्यांची व पालकांची घोर फसवणूक असून त्यास सरकारचे चुकीचे शैक्षणिक धोरणच कारणीभूत आहे. भरकटलेली तरुणाई सामाजिक स्वास्थ कधीही टिकू देणार नाही. केवळ कागदीनोटांचे चलन कोटी रुपयांमध्ये जमा करणारे सरकार व शिक्षणसम्राट या राष्ट´ाची संपत्ती, सामाजिक आधार असलेली तरुणाई उध्वस्त करीत असतानाही आत्मसंतुष्ट व विचारांनी संकुचित झालेला समाज ग्लोबलायझेशनच्या गुंगीतून पारतंत्र्यात जात असल्याचे जाणवते. पर्यायाने राष्ट´ाचे स्वातंत्र्यही अबाधित कसे राहू शकेल ?
सध्याच्या शिक्षणपद्ध-तीत सुखसोयी व दिखाऊपणावर विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थेची निवड करीत असल्याने व नोकरी देणाऱ्या संस्था पदवी, मार्क व शिक्षणसंस्थेच्या भव्यपणाला जास्त महत्व देत असल्याने विद्यार्थी व त्यांना नोकरी देणारे उद्योग या दोघांची फसगत होत आहे. प्रचंड पैसा घालून विद्यार्थ्याला आकर्षित करणाऱ्या बाजारू वृत्तीच्या शिक्षणसंस्थांची सध्या चलती आहे. मात्र थोड्याच काळात त्यांच्या सुमार शिक्षणदर्जामुळे हा डोलारा खाली कोसळण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर बेरोजगारीचे संकट आणखी वाढेल.
भविष्यात येऊ घातलेल्या दूरस्थ शिक्षण पद्ध-तीमध्ये शिक्षणसंस्थेच्या इमारती व इतर सुखसोयी यांना काहीच महत्व उरणार नसल्याने व विद्यार्थी आपल्या सोयीनुसार ज्ञान कौशल्य संपादन करू शकणार असल्याने तसेच हे शिक्षण देण्यासाठी परदेशी नावाजलेल्या संस्था स्पर्धेत उतरणार असल्याने सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेस मोठा धक्का बसणार आहे.
या परिस्थितीत सध्याच्या शिक्षणसंस्थांनी आपल्या विद्यार्थ्यांचे खरे पालकत्व स्वीकारावयास हवे. त्याला योग्य शिक्षण मिळेल याची पुरेपूर व्यवस्था करून त्याला स्वयंव्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य्य, आपल्या संसाधनांचा उपयोग करू देणे, त्याच्या व्यवसायात सहभागी होणे इत्यादी कामे करावी लागतील. हॉर्वर्ड बिझिनेस स्कूलसारखे विद्यार्थ्यांना शिकताशिकताच अर्थार्जनाची व व्यवसायाची सोय करून दिली पाहिजे. याबाबतीत मला सातारच्या रयत शिक्षण संस्थेचे उदाहरण डोळ्यासमोर येते. तेथील विद्यार्थ्यांना संस्था काम देई व त्यांचा शिक्षणाचा व राहण्याचा खर्च त्यांच्या वेतनातून भागविला जाई. बागकाम, सफाई, शेती, शाळेची कामे मुले आनंदाने करीत.
अशा शिक्षणसंस्थाच शिक्षण व रोजगाराची सांगड घालू शकतील आणि असेच शिक्षण समाजाला व पर्यायाने राष्ट्राला प्रगतिपथावर घेऊन जाईल.
भारतीय स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर भारतात उच्च शिक्षणाविषयीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी १९४८ मध्ये डॉ.राधाकृष्णन आयोगाच्या माध्यमातून पहिला प्रयत्न झाला, त्यानंतर १९६४, १९६६, १९८६, १९९२, २०११ या वर्षी विविध आयोग नियुक्त करुन उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु उच्च शिक्षण स्तरावर सातत्याने उदासिन धोरणाचा अवलंब केला गेला. १९६६ मध्ये उच्च शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेमलेल्या डॉ.डी.एस.कोठारी आयोगाने पूर्वप्राथमिक ते उच्च शिक्षण असा सर्वंकष विचार करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पद्ध-तीसाठी विविध शिफारशी केल्या परंतु त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करावा असे सुचित करण्यात आले होते परंतु गत पाच दशकात दरवर्षी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८२% पेक्षा अधिक खर्च शिक्षणावर केला गेला नाही. परिणामी राष्ट्रीय शिक्षणाचे सरासरी प्रमाण १२ टक्के च्या पुढे जाऊ शकले नाही. हेच प्रमाण अमेरिका ५० टक्के , जपान ५० टक्के, दक्षिण कोरीया ९५ टक्के आहे. भारतात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या दर शेकडा १० ते १२ टक्के आहे. हेच प्रमाण विकसित देशात ५३ टक्के आहे.
भारतात सध्या ६३२ विद्यापीठे आणि ३३ हजार ६५० विविध महाविद्यालये आहेत. देशात २२ कोटी विद्यार्थी आहेत मात्र त्यांपैकी केवळ ७० लाख विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पोहचतात तर देशात दरवर्षी पदवी पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १२ टक्के विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आकडेवारीनुसार सन २०१३ मध्ये देशातील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या २ कोटी ३ लाख २७ हजार ३८७ होती त्यापैकी केवळ २४ लाख ९२ हजार ४७२ विद्यार्थ्यांनीच पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेतला तर १७ लाख ४५ हजार ५२९ विद्यार्थ्यांनी विविध पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. गतवर्षी युनिव्हर्सिटास या संघटनेने उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेची पाहणी केली. या संघटनेसाठी ऑॅस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठाच्या इंस्टिट्युट ऑॅफ अॅप्लाईड अँड सोशियल रिसर्च या संस्थेने जगातील ४८ देशांमध्ये उच्च शिक्षणाच्या स्थितीचा सखोल आढावा घेऊन अहवाल सादर केला . त्या यादीतील पहिल्या शंभर ते दोनशे विद्यापीठाच्या यादीत भारतातील एकही विद्यापीठाचा समावेश नव्हता. एकूणच ४८ देशांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये भारताचा ४८ वा क्रमांक होता यावरून भारतीय उच्च शिक्षणाची स्थिती लक्षात येते.
महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ पासून शिक्षण क्षेत्रात विनाअनुदान आणि कंत्राटी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. या दुर्दैवी निर्णयानुसार सन २००१ नंतर राज्यात सुमारे ५ हजारपेक्षाही अधिक कायम विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना सरकारने मान्यता वाटल्या. या शाळातून जवळपास १ लाख शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी गत १४ वर्षापासून वेठबिगारीचे जीवन जगत आहेत. याच शाळा महाविद्यालयात १८ हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. अनेक शाळा महाविद्यालयात एकही पात्र प्राचार्य व मुख्याध्यापक नाही. सरकारद्वारे कधी अनुदानित तर कधी विनाअनुदानित कधी अंशतःअनुदानित तर कधी टप्पा अनुदानित अशा प्रकारचे डुलते व अस्थिर शैक्षणिक धोरण राबवित आहे. शासनाच्या या डुलत्या धोरणाच्या झोक्यात राज्यातील जवळपास १६ लाख विद्यार्थी शाळेतून तर महाविद्यालय स्तरावर १० लाख विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी आपल्या शैक्षणिक सबलीकरणासाठी धडपडत आहेत. मानवी विकास म्हणजे राष्ट्रीय विकास आणि या दोन्ही विकासाची पहिली पायरी म्हणजे शिक्षण संशोधन होय. या सुत्राला तिलांजली देऊन सरकार शैक्षणिक विकासाची जबाबदारी अप्रत्यक्षरित्या झटकून टाकत आहे. हेच स्पष्ट होते.
मानवी विकासाशिवाय राष्ट्रीय विकासाचे ध्येय गाठता येत नाही. मानवी आणि राष्ट्रीय विकास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्या तरी ख-या अर्थाने मानवी आणि सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास शिक्षणात दडलेले आहे. शिक्षण हीच विकासाची पहिली पायरी आहे. शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच भारतीय राज्यघटनेत मानवी मूलभूत अधिकारात शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला. शिक्षण ही अखंड प्रक्रिया आहे. त्या बरोबरच शिक्षण हे मानवी विकासाचे साधन आहे. शैक्षणिक विकास अमर्याद कालखंडासाठी असतो. राष्ट्रासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया शिक्षणाद्वारे पूर्ण होऊ शकते. सामाजिक जीवनाचा स्तर उंचविण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय विकासाच्या प्रक्रियेचे चक्र गतिमान करण्यासाठी शिक्षण पोषक ठरते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या साडेसहा दशकात औद्योगिक, हरित, आर्थिक, विज्ञान आणि संवाद क्रांती घडून आली. तरी शिक्षण क्षेत्रात शैक्षणिक क्रांती घडून आणण्याचे आव्हान कायम आहे. हे लक्षात घेऊन आजच्या आधुनिक युगात ही नव्या ध्येयाने सामूहिक विकासाचे चक्र अधिक गतिमान करण्यासाठी शैक्षणिक विकासाची कास धरण्याची गरज आहे. शिक्षणाला नव्या साधनांची जोड देण्याची गरज आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात स्थिर धोरणाची गरज आहे.
पुस्तकातले शिक्षण प्रक्रियेमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग
धडे संगणकावर टाकून कुणीतरी ते वाचले, किंवा फार तर त्याची चित्रफीत केली की झाले ई-लर्निंग; एवढ्यापुरताच माहिती तंत्रज्ञानाचा, म्हणजेच डिजीटल क्रांतीचा उपयोग करण्यापर्यंत आपण आज सिमीत आहोत. पण माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग म्हणजे एवढेच नाही. शिकण्याच्या प्रक्रियेत डिजिटल माध्यमांचा उपयोग अत्यंत कुशलपणे आपल्याला करता येऊ शकतो. पुस्तक जसे शिक्षणाचे एक साधन आहे, तशीच डिजिटल माध्यमे. दोन्ही गोष्टी शिक्षकाला पर्यायी नाहीत याचे आपले भान कधीच सुटता कामा नये.
उदा. ग्रंथालयात आपण अनेक विषयांची पुस्तके आणून विद्यार्थ्यांची उत्सुकता वाढावी, त्यांचे वाचन वाढावे यासाठी प्रयत्न करतो. पुस्तके आहेत, ग्रंथालय आहे, म्हणून शिक्षकाची भूमिका बदलत नाही. शिक्षक ग्रंथालयाचा उपयोग आपल्या शिकवण्याच्या योजनेत करून घेतो. तसेच, संगणक आला, ई-लर्निंगचे सॉफ्टवेयर आले की शिक्षकाला शिकवताना आणखी एक साधन उपलब्ध होते.
शाळांमध्ये इतर साधने व माधयमांबरोबरच केवळ संगणक व ई-लर्निंगचे सॉफ्टवेयर नव्हे, तर विविध डिजीटल माध्यमे सामावून घ्यायला हवीत. विद्यार्थ्यांची उत्सुकता वाढवण्यासाठी या सुविधांचा कसा वापर करता येऊ शकतो याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला हवे. तसेच सर्व प्रकारची डिजीटल साधने वापरण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांना असेल यासाठी प्रयत्न करायला हवे. आपल्यापैकी जे कोण मोबाईल फोन वापरतात त्यांनी त्याचे औपचारिक प्रशिक्षण कधीही घेतले नव्हते! हे लक्षात ठेवून विद्यार्थ्यांना अशी साधने हाताळायची संधी देऊन त्यांच्या मनातली भीती जरी कमी केली तरी ती पुरेशी ठरू शकते हे आपण जाणले पाहिजे.
