उत्तर भारतातील शहरांमध्ये शुक्रवारच्या नमाजच्या विरोधात कोणत्या आक्रमक पद्धतीने मोहीम सुरु आहे पहा. केंद्रीय गृहमंत्रीही या मोहिमेचा भाग आहेत. भारतमाता वाहिनीच्या सदस्यांनी ३ डिसेंबर २०२१ रोजी सेक्टर ३७ गुरुग्राममधील खुल्या जागेवर नमाज पठणास विरोध केला. उत्तर प्रदेश राजकीय दृष्ट्या भारतातील सर्वात महत्वपूर्ण राज्य. पुढील वर्षी निवडणूका होणार आहेत. आणि अयोध्येत अजूनही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असलेले राम मंदिर हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. ज्याचा सर्व राजकीय पक्ष फायदा घेऊ इच्छितात.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपल्या भाषणात कधीही अयोध्येत मंदिर बांधत असल्याचा अभिमान बाळगत नाहीत तर इतर काहीजण मोहंमद अली जिना यांची स्तुती करत आहेत. (समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या पाकिस्तानच्या संस्थापकाबद्दल वक्तव्याचा संदर्भ देत) अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे नेते सत्तेत आल्यास ज्येष्ठ नागरिकांना अयोध्येला मोफत प्रवास करता येईल असे आश्वासन देत आहेत.
नीलांजन मुखोपाध्याययांच्या ‘द डिमॉलिशन अँड द व्हर्डिक्ट-अयोध्या’ आणि ‘द प्रोजेक्ट टू रीकॉन्फिगर इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी अयोध्या भारतीय राजकारणाच्या केंद्रबिंदूशी कशी आली आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा मुख्य प्रवाहात आल्याने राजकारणात कशा प्रकारचे बदलाचे वारे वाहू लागले ते लिहिले आहे. आज भारतात हिंदुत्वाचा बोलबाला आहे त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम या दोन समुदायांना (समरसता आणि सहअस्तित्व ) या टप्प्यावर घेऊन जाणे कठीण काम आहे. Rediff.com चे सय्यद फिरोज अश्रफ सांगतात.तुम्ही तुमच्या पुस्तकाचा शेवट एका गंमतशीर ओळीने करता मंदिरासाठी जी राजकीय चळवळ सुरु आहे त्यामध्ये भारतीयांची मानसिकता बदलणे येत्या काही वर्षात कठीण होईल पण हे कधीच बदलणार नाही असे तुम्हाला वाटते का?मला वाटते की अयोध्या आंदोलनाच्या काळात फार मोठ्या प्रमाणात भारतीयांच्या मूलभूत विचारसरणीत बदल झाला आहे. अयोध्येत दर्शनास जाण्यासाठी सर्वच राजकीय मंडळी कशी उत्साही आहेत पहा.
दिल्ली सरकार (आम आदमी पार्टी) ने लोकांना तीर्थस्थानांवर घेऊन जाण्यासाठी खास कार्यक्रम आखला आहे. दिवाळी दरम्यान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी करदात्यांच्या पैशातून (दिल्लीमध्ये) एक राममंदिराची प्रतिकृती बांधली. आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांसह पूजा केली. जी टी व्ही वर प्रत्यक्ष दाखवली गेली. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी त्यांचे डेप्युटी सतीशचंद्र मिश्रा यांना अयोध्येला पाठवले. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी इटावामध्ये ५१ फुटी कृष्णाची मूर्ती बांधली. भारतीय राजकारणाची घडी हिंदुत्वाच्या काही तत्वांच्या दिशेने बरीचशी वळली आहे. आज भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंदुत्वाचा प्रसार सुरु आहे. किंवा हिंदुत्व स्वीकारले जात आहे. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम या दोन समुदायांना (समरसता आणि सहअस्तित्व) या टप्प्यावर घेऊन जाणे कठीण काम आहे. भारतातील भाईचारा (बंधुत्वाचा) पुन्हा शोध घेणे या विशिष्ट काळात कठीण आहे. गेल्या वर्षभरात आपण शेतकरी आंदोलन अनुभवले त्याची प्रखरता पाहिली. यात एकाच मंचावरून हरहर महादेव आणि अल्ला हो अकबर अशा एकत्रित घोषणा देण्यात आल्या. मला अशा आहे की, हीच एकी पुन्हा एकदा दिसेल.
पण तरीही थोडी साशंकता आहे. अयोध्येचा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा झाल्यापासून गेली ३५ वर्ष मी निराशावादी आहे. मला आधीपासून माहित होते की या मुद्द्यामुळे भारतीय राजकारणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. मला आशा आहे की आता तरी लोक सामंजस्याने राहतील. मोदी सरकारच्या काळात मुस्लिमांना अशा प्रकारच्या संस्थात्मक भेदभावाचा सामना करावा लागलेला नाही. मग ते आधार कार्ड बनवणे असो, पासपोर्ट बनवणे असो की आणि काही. माझे मत चुकीचे असू शकते पण उचभ्रु मुस्लिमांमध्ये मला असे होताना दिसत नाही. पण खालच्या स्तरावर काय सुरु आहे ते कळत नाही.उचभ्रु वस्तीतील मुस्लिमांनी जर म्हशीचे मास नेले तर त्यांना कोणी हटकणार नाही किंवा मारणार नाही पण तेच जर खालच्या वस्तीतील मुस्लिमांनी नेले तर त्यांच्यावर निश्चित लक्ष ठेवले जाईल.कुठेही काहीही घडले की पहिले बोट मुसलमानांकडे दाखवले जाते. तसेच मुस्लिम भाडेकरूना हाय प्रोफाइल सोसायट्यांमध्ये भाड्याने घरे देऊ शकत नसल्याच्या अनेक गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील. आपण विचार केला पाहिजे खरंच आपल्याला बरोबरीची वागणूक मिळते का? नाही तसे होताना दिसत नाही. माझा एक मित्र जो जुहानपुरा (अहमदाबादेतील मुस्लिम वस्ती) राहतो तो सांगत होता.
जेव्हा त्याचा हिंदू मित्र त्याला पार्टी नंतर घरी सोडतो तेव्हा तो नेहमी कॉलनीच्या बाहेर सोडतो. कॉलनीत येत नाही. या सीमा आपण आपल्या मनात आखल्या आहेत त्या तोडायला हव्यात.कोणत्याही राजकीय पक्षात आपल्या मनातील या सीमा रेषा पुसण्याची इचछा आहे का? किंवा त्यांच्यात तेवढी ताकद आहे का? कुवत आहे का? आता या क्षणी तरी मला असा कोणताही राजकीय पक्ष दिसत नाही जो जातीय भावना बाजूला ठेऊन परस्परातील एकात्मतेची भावना वाढवा असे सांगेल. आणि बहुसंख्याक वादाला दुय्यम दर्जा देईल. प्रत्येक जण बहुसंख्य जीवन पद्धतीशी जुळवून घेण्याचा आणि मुस्लिमांना ‘काळजी करू नका आम्ही तुमची काळजी घेऊ’ असे सांगून त्यांच्यासाठी छोटी जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ममता बॅनर्जी सारख्या नेत्यांनीही पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम उमेदवारांची संख्या कमी केली.
मुस्लिम ही राजकीय क्षेत्रात जागा कमी झाल्यामुळे अडचणीत येत आहेत हिंदू म्हणतील की ठीक आहे आम्ही त्यांना एवढे मिळवून दिले आहे आणखी जास्त देऊ या आम्ही अल्पसंख्याकांना विशेषतः मुस्लिमांना आणखी बंधनात अडकवणार आहोत का? उत्तर भारतातील शहरांमध्ये शुक्रवारच्या नमाज च्या विरोधात कोणत्या आक्रमक पद्धतीने मोहीम सुरु आहे पहा. केंद्रीय गृहमंत्रीही या मोहिमेचा भाग आहेत.
जर शहरं विस्तारणार असतील तर याचाच अर्थ लोकसंख्या सुद्धा वाढणार आहे आणि ही वाढच भारताचे लोकसंख्येचे वास्तव दर्शवेल. म्हणजे गुरुग्राम सारख्या नव्याने वसलेल्या शहरात ५० चौरस फूट विस्तार करण्याचे ठरवले तर त्यात x मुसलमान आणि y एवढे हिंदू असतील. तर शुक्रवारच्या नमाजसाठी ज्यांना जायचे आहे अशा x मुसलमानांची संख्या नेमकी किती असेल? कारण शुक्रवारच्या नमाजसाठी किती संख्यने जायचे याचे परिमाण मुस्लिम धर्मात दिले आहे.
संविधान म्हणते की आपण एकमेकांच्या धार्मिक भावनांचा आदर करायला हवा. ज्याप्रमाणे हिंदू त्यांच्या धार्मिक भावनांचा आदर केला जावा असे म्हणतात. त्याप्रमाणे मुस्लिम देखील हिंदूंकडून अपेक्षा करू शकतात की त्यांच्या धार्मिक भावनांचा हिंदूंकडून आदर केला जावा आणि शुक्रवारची नमाज ही याचाच एक भाग आहे हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यासाठी अनेक मशिदी बांधता. हिंदूंना या देशात कुठेही मंदिर बांधणे शक्य आहे पण भारतात मुस्लिमांना नवीन मशीद बांधणे शक्य नाही.
१९८०मध्ये काय परिस्थिती होती? १९८०मध्ये मुस्लिम गुरुग्राममध्ये उघड्यावर नमाज पठणासाठी आले असते तर काय झाले असते? हे नेहमीच कठीण होते पण अडचणी अधिक अधिक तीव्र होत गेल्या. बहुसंख्य हिंदूंमध्ये एक प्रकारची दरी होती पण स्वीकारही तेवढाच होता. ते कमी झाले आहे आणि मुस्लिमांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर संशय निर्माण झाला आहे. तुम्ही ईदच्या दिवशी मॉल्समध्ये जा तुम्हाला आढळेल की, अहमदाबाद सारख्या शहरात मुस्लिमांना मॉल्समध्ये प्रवेश नसतो. हे फक्त अह्मदाबादलाच नाही तर दिल्लीला सुद्धा मी माझ्या समोर घडताना पहिले आहे. ईदच्या दिवशी राजधानी दिल्लीतील मॉल मॅनेजर त्यांच्या सुरक्षारक्षकांना मुस्लिम मुलांना आतमध्ये प्रवेश न देण्याची सक्त ताकीद देतात.
तुम्हाला असे वाटत नाही का की ही एक धार्मिक समस्या नसून एका विशिष्ट वर्गाची समस्या आहे?
कारण बहुसंख्य मुस्लिम हे गरीब वर्गातून येतात? दुर्दैवाने बहुसंख्य मुसलमान गरीब आहेत. एक राष्ट्र म्हणून आपण त्यांच्या विकासासाठी काहीही केलेले नाही. त्यांच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या तुलनेत ते खूपच गरीब आहेत आमच्याकडे त्यासाठी अधिकृत डेटा आहे. भारतात सधन मुस्लिमांची संख्या खूप कमी आहे. शिक्षण ही समस्या आहेच पण मागासलेपण सुद्धा आहे. काही ठोस प्रयत्न करावे लागतील जे झाले नाहीत आणि मुल्ला मौलवींकडे राजकीय नेतृत्व सोपवले गेले.
हे सर्व केव्हा संपणार? केव्हा संपणार हे सांगता येणे कठीण आहे. पण मला आशा आहे की आणखी वाईट गोष्टी घडताना दिसणार नाहीत. मला फक्त आशा आहे की आपण (हिंदूना) हे लक्षात येईल की इतर समाजाच्या आकांक्षाना सुद्धा सामावून घेणे गरजेचे आहे. मला आशा आहे की बहुसंख्य हिंदू जे मुस्लिम विरोधी झाले आहेत ते आता सहानुभूतीने विचार करतील आणि मुस्लिमांच्या धार्मिक, अध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक गरजा समजून घेईल. आणि काही दशकांनंतर त्यांना बरोबरीची वागणूक देईल. हिंदू आणि मुस्लिम हे बांधव आहेत ही भावना आपण रुजवायला हवी. आपण मुस्लिमांना जेवढी वेगळे असल्याची जाणीव करून देऊ तेवढे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी प्रश्न निर्माण होतील.
