आकृती १ निवडणूक जिंकलेले पक्ष, मतदानाची टक्केवारी, जिंकलेल्या उमेदवाराचे नाव, त्याची मालमत्ता आणि मतदारसंघ.
उत्तर प्रदेशात ४०३ उमेदवारांपैकी ५१% उमेदवारांवर गुन्हे दाखल होते.३९% उमेदवारांवर हत्या, दंगली,महिलांची छेडछाड असे गंभीर गुन्हे होते. २०१७ च्या निवडणुकांच्या तुलनेत दोन्हीमध्ये १५% आणि १३%ने वाढ झाली आहे. योगी आदित्य यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली सलग दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकली. आकृती १ मध्ये बहुतेक ठिकाणी भगवा रंग दिसतो.
२१० अब्ज विविध मतदार असलेल्या राज्यात भाजप आणि समाजवादी पार्टी हे दोनच मुख्य पक्ष होते. ४०३ मतदार संघांपैकी २५५ मतदार संघात भाजप चे उमेदवार निवडून आले. तर १११ मतदार संघात समाजवादी पक्षाचे उमेदवार निवडून आले. ज्यांच्यावर जास्त गुन्हे दाखल आहेत तेच उमेदवार निवडून आले. या उमेदवारांनी समाजाप्रती काय योगदान दिले ते पाहू. निवडून आलेल्या उमेदवारांपैकी अर्ध्या उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत. आणि ते कोट्याधीश आहेत. ही परस्थिती बघता हे पक्षाच्या नियंत्रणाबाहेर आहे.
भाजपच्या एकूण जिंकलेल्या २०५ उमेदवारांपैकी ५४% उमेदवारांवर गुन्हा दाखल आहे. त्यानंतर समाजवादी पक्ष ३५% आणि राष्ट्रीय लोक दल ३.०४ %. हे उमेदवार पूर्ण उत्तर प्रदेशात आहेत. जास्त करून दक्षिण युपी आणि पश्चिम युपी मध्ये. २०५ पैकी ४३% उमेदवारांकडे ५ करोड पेक्षा जास्त संपत्ती आहे. आता प्रश्न असा आहे की प्रामाणिक उमेदवार ज्यांच्यावर कसलेही खटले नाहीत. त्यांच्यापेक्षा ज्या उमेदवारांवर खटले सुरु आहेत त्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे का?
निवडणुकांचा खर्च हा दिवसेंदिवस वाढत आहे. बहुतेक पक्ष असे श्रीमंत उमेदवारच निवडणुकीच्या रिंगणात उभे करतात. मग त्यांचा रेकॉर्ड खराब असला तरी चालेल. त्यामुळे राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचा जवळचा संबंध असतो हे सगळ्यांना माहित आहे. शिवाय मतदार त्यातल्या त्यात चांगल्या उमेदवाराला निवडून देतात जो त्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकेल. बाकी धुतल्या तांदुळाएवढं स्वछ कोणीच नाही हे त्यांनाही माहित असतं.
समाजवादी पक्षाचे उमेदवार श्री योगेश शर्मा यांच्यावर देखील असे गुन्हे दाखल आहेत. जसे की दरोडा घालणे, हत्या करणे वगैरे. पण योगेश यांचा भाऊ राजन याच्या म्हणण्यानुसार योगेश यांच्यावर लावलेल्या आरोपांचा काहीही पुरावा नाही ते खोटे आहेत. त्यांचा भाऊ जे काही करतो ते समाजाच्या हितासाठी करतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. जेव्हा न्यायव्यवस्थेमुळेच न्याय मिळेनासा होतो. तेव्हा लोक त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी खोट्याचाही आधार घेतात. २००१ मध्ये राष्ट्रीय आयोगाने भारतीय संविधानाबद्दल आणि राजकारण आणि गुन्हेगारी जग यांच्यातील वाढत्या संबंधांबद्दल आक्षेप घेतला. त्यात म्हटले होते की सगळेच राजकारणी लोक त्यांच्या गुन्हेगारी जगाशी असलेल्या संबंधांबद्दल उघड उघड बोलतात. आणि प्रकरण गळ्याशी आल्यावर गुन्हेगारांकडे आश्रय घेतात.
त्याबदल्यात गुन्हेगार सत्तेचा वापर करून राजकारणात प्रवेश करतात आणि मंत्री होतात. आजकाल सगळीकडे हेच बघायला मिळते. निवडणूक आयोगाचे अधिकार इतके कमकुवत आहेत की ते कोणाही गुन्हेगाराला राजकारणात प्रवेश करण्यापासून थांबवू शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या काम करण्याच्या पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे असे त्यांनी सांगितले. राजकारणात गुन्हेगारांचा प्रवेश हा स्वार्थासाठी आणि लोकांचा छळ करण्यासाठी झालेला असतो. खरतर तो लोक कल्याणासाठी व्हायला हवा. गुन्हेगारांचा राजकारणात प्रवेश या मागे आणखी एक कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांना राज्यपातळीवरून राष्ट्रीय पातळीवर भराभर जायचे असते. यालाच टि-कल डाऊन इफेक्ट म्हणतात.
उत्तर प्रदेशातील राजकारणात वाढत्या गुन्हेगारीचे कारण काय आहे?
स्वातंत्र्यानंतर च्या काळात बरेच दिवस बोगस मतदान होत होतं. १९८० च्या काळात गुन्हेगारच उमेदवार म्हणून उभे राहू लागले. श्री संजय गांधी यांनी जनता पक्षाच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या समर्थकांची फळी उभी केली होती. त्यांनी उत्तर प्रदेशात एका गुंड उमेदवाराला तिकीट दिले. त्यामुळे तिथे जेव्हा जनता पक्षाने काही विधायक कामे करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा या उमेदवाराने त्यांना विरोध केला. पुढे जाऊन काँग्रेस पक्षाची री इतर पक्षांनीही ओढली.
पैशाची वाढलेली ताकद
राजकारणात गुन्हेगार जसे घुसले तसे श्रीमंत उमेदवारही घुसले.
उमेदवाराच्या श्रीमंत असण्याचा त्याला मिळणाऱ्या मतांवर प्रभाव असतो का ?
आकृती ३ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे ३० श्रीमंत उमेदवारांना मते सुद्धा जास्त मिळाली आहेत. आकृती ४ मध्ये ज्या उमेद्वाराजवळ पैसे नाहीत त्याला कमी मते मिळाल्याचे दिसते. ३० मतदार संघात १० ते १२% उमेदवारांना विरोधी पक्षातील उमेदवारांपेक्षा ८ ते १० % जास्त मते मिळाली आहेत. भारतातले सर्वच राजकीय पक्ष अशा उमेदवाराच्या शोधात असतात जो पक्षाच्या ऑफिसला स्वतः पैसे पुरवू शकेल. श्रीमंत उमेदवारांची वाढती संख्या हा आजकाल प्रादेशिक पक्षामधील ट्रेंड झाला आहे. याच कारण असं की राष्ट्रीय पक्ष जास्त पैसे गोळा करू शकतात आणि त्यांची समाजातील प्रतिमा चांगली असते.त्यामुळे पक्षामध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरु होते. पार्टीने असे श्रीमंत उमेदवार शोधले म्हणजे ते उमेदवार स्वतःच पक्षाला पैसा पुरवू शकतात. आजकाल पक्षाच्या प्रचारसभा सुद्धा खर्चिक होऊ लागल्या आहेत. आणि उमेदवार निवडणुकीकडे त्यांची भविष्यातील आर्थिक तरतूद म्हणून बघतात.
त्यामुळे राजकारणाला धंद्याचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. निवडणूक लढताना पक्ष स्वतःचा पैसा वापरत असतो. त्यामुळे पक्षाने आपला उमेदवार जिंकून यावा म्हणून त्याला तिकीट देणं स्वाभाविक आहे. पक्ष आणि उमेदवार दोघेही एकमेकांच्या गरजा भागवत असतात. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जे उमेदवार दुसऱ्यांदा निवडून आले त्यांची संपत्ती दुप्पट झाली आहे. त्यांचे सरासरी उत्पन्न ८ करोडच्या घरात आहे. निवडणुकीत कमी वेळेची गुंतवणूक ही भविष्यातील मोठा फायदा ठरू शकते. त्याच बरोबर पक्षाचा त्यांच्या मतदार संघात वचकही बसू शकतो. राजकारण्यांना आणि मतदारांना यातून काय धडा मिळाला? तर प्रत्येक निवडणुकीत गुन्हेगार असलेली व्यक्ती किंवा श्रीमंत उमेदवार हे दोनच पर्याय मतदानासाठी उपलब्ध असतात. मग ज्यांचे हात कमी चिखलात बरबटलेले आहेत अशा उमेदवारांना का निवडून देऊ नये. पक्षाला मिळणारा पैसा येतो कुठून यावरसुद्धा लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. कदाचित गुन्हेगारीची पाळंमुळं तिथेच असतील.
०००
