१ एप्रिल रोजी IFB ऍग्रो इंदूस्ट्रीज लिमिटेडने स्टॉक एक्सचेन्जला सांगितले की त्यांच्या मॅनेजिंग कमिटी ने २२-२३ या वर्षासाठी इलेकशन बॉण्ड्स मध्ये ४० कोटी गुंतवले आहेत. २०-२१ या वर्षासाठी त्यांचा नफा ४७ कोटी रुपये होता. पण मग प्रश्न हा आहे की ते राजकीय प्क्षांना एवढे पैसे का देत आहेत. यावरून असे दिसते की राज्याच्या महसूल विभागाकडून होणारी छळवणूक थांबवण्यासाठी ते बॉण्ड्स द्वारे इलेकशन पैसे देत आहेत. खरतर हे स्वाभाविक आहे. कारण कंपनीच्या कागदपत्रात स्पष्टपणे महसुलाबाबतच्या कंपनीच्या समस्या असे लिहिले आहे. आणि यात काही कंपनीच्या आतील राजकारणाचाही भाग असू शकतो. अशा समस्या काही वर्षांपासून वाढत आहेत. २६ जून २०२० आणि २२ डिसेंबर २०२० रोजी IFB ऍग्रो कंपनीने त्यांच्या दारूच्या भट्टीवर गुंडानी हल्ला केला. कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली.
त्यांना किडनॅप केले. आणि भट्टी बंद केली असे सांगितले होते. पण कसा कोणालाच शिक्षा झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या तक्रारीचाही उपयोग झाला नाही. IFB अग्रोच्या म्हणण्यानुसार ऑफिसरनी त्यांच्या बेकायदेशीर मागण्या मान्य न केल्याने टाकलेल्या या धाडी होत्या. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कंपनीने २५ करोडचे बॉण्ड्स सबस्क्राईब करण्याचा निर्णय घेतला. एकसाईज ऑफिसरने टाकलेल्या धाडीमुळे काही दिवस कंपनीचे कारखाने बंद ठेवायला लागल्यामुळे झालेले नुकसान कंपनीच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले. या सगळ्यामध्ये असे दिसून आले की हे राजकीय पक्षाने घडवून आणले आहे. अजूनही राजकीय पक्षाच्या आशीर्वादाने काही राज्यांमध्ये काळे
धंदे सुरु आहेत. पश्चिम बंगाल त्यात आघाडीवर आहे. जेव्हा राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार होते तेव्हा हे सुरु झाले.पक्षाच्या स्थानिक कार्यालयातून या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवले जाई. उदा. बांधकामासाठी लागणारे साहित्य जसे की रेती, विटा, सिमेंट, स्टील हे सर्व पार्टी ऑफिस मध्ये ठेवलेल्या विक्रेत्यांच्या यादीतूनच मागवावे लागे. जर तुम्ही दुसरीकडून कुठून मागवले तर काम बंद पाडण्यात येई. जर पोलिसात तक्रार केली तर ते लगेच पार्टी ऑफिसला कळवत आणि केस बंद करायला सांगत. पश्चिम बंगाल सारख्या समृद्ध राज्याची पीछेहाट ही एक तर कामगारांच्या अवास्तव मागण्यांमुळे झाली आणि दुसरी राजकीय पक्षांच्या लुबाडण्यामुळे झाली.
प्रसिद्धी माध्यमांवर IFB Agro चे हे प्रकरण लगेच पसरले पण सरकार, तपास यंत्रणा ,पार्टनर्स यांनी याकडे जास्त लक्ष दिले नाही. कारण बंगलोर, मुंबई, गुजरात, गुरगाव इथे व्यवसाय करताना अशा मागण्या होत नाहीत आणि त्यावरून हिंसाही होत नाही. काम देणाऱ्यांच्या मुळावर घाव बंगालमध्ये व्यवसायिकांबरोबर काय झाले ते कदाचित अति वाटू शकेल पण गेली कित्येक दशके राज्यकते राज्य वेगवेगळ्या मार्गाने व्यावसायिकांकडून पैसे उकळतातच. १९५० ते १९८० च्या मध्यापर्यंत हे क्षेत्र सरकारचे पैसे खायचे कुरण होते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे रोजगार निर्मिती करणाऱ्यांना त्रास होत असे.
हॉटेल्स, हवाई क्षेत्र, बेकरी यामध्ये सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचे कारण दिले जाते की या कंपन्या स्वतःचा व्यवसाय संभाळण्याइतपत मोठ्या नाहीत. त्यामुळे सरकारला लक्ष घालावे लागते. सर्व व्यवसायांचे एकत्रीकरण हे तर लुबाडण्यापेक्षा भयंकर आहे. ती एक प्रकारची चोरीच आहे. बऱ्याच वर्षांपासून आपण हे ऐकत आलो आहोत की व्यवसायाचा आणि राजकारणाचा तसा काही संबंध नाही. पण असे काही नाही. सगळ्यांचे लागेबांधे सगळीकडे असतात. पैसे खायचा आणखी एक मार्ग म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीच्या नावाखाली होणाऱ्या नफ्यावर २% टॅक्स कापणे आणि खिसे भरणे. हे तर १९७० च्या सरकारनेही केले नव्हते. २०१३ साली UPA सरकार असताना हे सुरु झालं आणि आता मोदी सरकार मार्फत हे पुढे सुरु आहे. व्यवसायातून पैसे खाण्याचा तिसरा मार्ग म्हणजे लाल फितीचा कारभार. उदा.
अमुक रक्कम टेबलाखालून द्या फाईल लगेच पास करतो किंवा अडकवून ठेवतो. श्री राजीव बजाज यांनी सांगितले होते की या लाल फितीच्या कारभारामुळे सर्वच व्यवसायांना धोका आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष श्री N चंद्रशेखरन म्हणतात व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचारामुळे देश पोखरला जातो आहे. सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक पर्यटनामध्ये १४० देशांच्या यादीत आठव्या क्रमांकावर असलेला भारत प्रवासी आवास सोयीसुविधांमध्ये १०९ व्या क्रमांकावर आहे यात आश्चर्य नाही. भारतात हॉटेल जरी काढायचे असेल तर १५ परवाने लागतात. सिंगापूर मध्ये ४ तर टर्की मध्ये २ लागतात. प्रत्येक परवाना काढणे म्हणजे पैसे खायची संधी.
टॅक्स भरण्याची जेव्हा वेळ येते तिथेही तीच गोष्ट आहे. संबंधित सरकारे वारेमाप टॅक्स वसूल करतात. आणि स्वतःच्या गळ्याशी आलं की कायदा बदलतात. व्यावसायिक आणि नागरिकांना त्रास होतो. बांधकाम व्यवसायात सबसिडीज वगैरे आहेत पण एका वरही विश्वास ठेवता येत नाही. मोदीजींनी जेव्हा हजारो तरुणांना’ तुम्हाला नोकरी हवी की नको’? असे विचारले तेव्हा त्यांच्या बोलण्याचा संदर्भ सरकारी नोकरीशी नक्कीच नव्हता. छोटं हॉटेल असो वा सॉफ्ट वेअर कंपनी व्यवसायामुळे रोजगारनिर्मिती होते हे सत्य आहे. सरकारमुळे नव्हे.पण तरीही प्रत्येक पायरीवर व्यावसायिकांना सरकारने निर्माण केलेले हे अडथळे पार करावेच लागतात.
