मराठी भाषेचा हा मागासलेपणा मात्र मुंबई महानगर पालिकेतील गुजराती, कन्नड, हिंदी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना फारच लवकर पडला. त्यामुळे मराठी भाषेला फालतू ठरवून दुसरी भाषा म्हणून या शाळांनी हिंदीसारख्या प्रगत भाषेचा अंगिकार केला व मराठीला हुसकून लावले. मुंबईतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही हिंदीला पसंत करतात. असा हा महाराष्ट्रातल्या अन्य भाषांचा, भाषिकांचा महिमा आहे. अन्य प्रांतात त्या – त्या भाषांचा, मातृभाषांचा व इंग्रजीचाच अभ्यास होतो. उत्तर भारतात हिंदी – इंग्रजी व दक्षिण भारतात मातृभाषा आणि इंग्रजी अशी पसंती असते. महाराष्ट्रात इंग्रजी, हिंदी थोडीफार जागा मिळालीच तर मराठीला.
– सुरेश सावंत भाजप नेते, पनवेल
ज्युनियर कॉलेजचा अभ्यासक्रम आखून दोन वर्षे झाली, तेवढ्यात तो जुनाही झाला. आता तो आणखी नवा करण्यात आला आहे. या नव्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषेचे ओझे नसेल, तरुणांना लवकरात लवकर नोकरी मिळाली पाहिजे, म्हणून नोकरी धंद्याच्या दृष्टीने विषयांची रचना करण्यात आली, त्यात नोकरीच्या दृष्टीने मराठीची गरज कुठेच भासत नाही, इंग्रजीची भासते, म्हणून महाराष्ट´ भूमंडळीच्या अभ्यासक्रमात इंग्रजीला अग्रस्थान राहील. त्यामुळे परप्रांतीयांची चांगलीच सोय होणार आहे. गुजरातमध्ये गुजरातीला अग्रक्रम, तामिळनाडूत तमिळला अग्रक्रम, उत्तर भारतात हिंदीला अग्रक्रम, बंगालमध्ये बंगालीला अग्रक्रम अशा या प्रतिगामी राज्यांतील पुरोगामी लोकांची सोय महाराष्ट्रात इंग्रजीच्या आश्रयाने होणार आहे ! हा राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने मोठाच लाभ म्हटला पाहिजे म्हणजे इंग्रजीच्या पुरोगामी पुरस्कारामुळे मुंबईचे लंडन होईल आणि महाराष्ट्राचे इंग्लंड होईल.
विज्ञानशाखेतील विद्यार्थ्यांनी विज्ञानातील तीन विषय, धंदेविषयक दोन विषय आणि इंग्रजी एक भाषा, अशा फक्त सहा विषयांचाच अभ्यास करायचा आहे. हीच स्थिती वाणिज्य शाखेत आहे. वाणिज्य विषयातील तीन विषय, दोन धंदेविषयक विषय, एक इंग्रजी भाषा, असे सहा विषय, कला शाखेला काही अर्थ नाही. भाषा, कला, संस्कृती, साहित्य शिकून नोकरी मिळत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना तिकडे कोण जाईल? मूर्ख असतील तेच जातील!
म्हणे प्राध्यापकांचे तुणतुणे
काही मराठी विद्वान प्राध्यापकांना मराठी भाषा, साहित्य, कला, आणि संस्कृती याबद्दल भलताच अभिमान आहे. भाषेचा, साहित्याचा, संस्कृतीचा विकास लोकसंस्कृतीतून होत असतो. तेव्हा शिक्षण लोकसंस्कृतीला सामोरे जाणारे हवे. आता सांगा, महाराष्ट्र सरकारच्या दरबारी महाराष्ट्र संस्कृती संवर्धन नाही का? एवढे मोठे विद्वान ठिकठिकाणी राहतात, त्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय सरकारने हे ठरविले असेल काय? आमच्या प्राध्यापकांना काही कळतच नाही.
आपण कधीतरी इंग्रजांचे गुलाम होतोच ना? आज इंग्रजी भाषेचे गुलाम झालो, उद्या हिंदी भाषेचे होऊ. इंग्रजी-हिंदी भाषांचा आपल्या शिक्षणक्रमात अंतर्भाव करावा म्हणजे एकदम राष्ट्रीय एकात्मता येईल. सरकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्राध्यापकांना खरे तर हेच सांगायचे. तुम्ही मराठीचे प्राध्यापकच येऊन तुणतुणे वाजविता, इतर कोणाचीच तक्रार नाही. एवढ्या संस्था, अनुदानप्राप्त शिक्षणसंस्था, साहित्य विषयक उलाढाली करणाऱ्या संस्था, हजारो नागरिक, विद्यार्थीसंघटना यांनी उच्च शिक्षणातून मराठीला बाहेर काढल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली नाही आणि तुम्ही कशाला तक्रारी करता? हा आमच्या सरकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्राध्यापक मंडळीला सवाल टाकला आहे.
आमच्या मराठीच्या प्राध्यापकांच्या डोक्यात भाषावार प्रांतरचनेचं एक खूळ आहे. त्यांना वाटते, भाषावार प्रांतरचना ही भाषेचे, लोकभाषेचे महत्त्व, तत्त्व विचारात घेऊन ना, मग त्या भाषेला उच्च शिक्षणात महत्त्व नको काय? १०६ हुतात्मे कशासाठी बळी गेले? या मंडळींना हे कळत नाही, की या देशात रोज थोडे का बळी जातात? म्हणून काय ते हुतात्मे झाले? नाहीतरी या १०५ हुतात्म्यांच्या हौतात्म्याबद्दल पंतप्रधान मोरारजीभाईना शंकाच वाटत होती ना?
भाषेला व्यवहार जसा वाढेल तसतशी ती सामर्थ्यवान होईल. पण यांना मराठीच्या सामर्थ्याबदल शंका! माझा मराठीचि बोलू कवतिके अमृतातेही पैजा जिंकेक् हे ज्ञानेश्वरांचे बोलू फुकाचेच का? म्हणजे मराठी भाषेतील आजवरच्या कुलकर्ण्यांनी जो हा प्रपंच केला त्याला काही श्रेय द्याल की नाही?
वेगळीच भीती
यांच्यापैकी एका प्राध्यापक महाशयाना एक वेगळीच भीती वाटते, त्यांना वाटते या धोरणामुळे मुंबईतील परप्रांतियांची संख्या वाढेल, मुंबईतील मराठी माणसांची संख्याच घटेल व एके दिवशी मुंबई केंद्रशासित होईल. होऊ द्या ना, आणि ती होणारच आहे, हे काय सांगायला पाहिजे. आपण अल्पसंख्य आहोत म्हणून मराठी माणसाने त्या त्या स्वरूपाचे फायदे मागावेत.
मराठी भाषा अन्यायनिर्मूलन परिषदेतील मंडळींचा आणखी एक आग्रह असतो तो म्हणजे, मूल्याधिष्ठित समाजाची उभारणी करायची असेल तर साहित्य, भाषा, कला, संस्कृती यांचा उच्च शिक्षणात अंतर्भाव केला पाहिजे. आम्हाला मात्र गरज वाटत नाही. या पद्ध-तीच्या शिक्षणाने माणसे सुसंस्कृत, सुशिक्षित होतात हे खरे नाही. आजच्या समाजाला याची गरज कुठे आहे? आजच्याइतका सुसंस्कृत समाज मागील समाजाचा इतिहास पाहता कधीच नव्हता. अशावेळी सरकारला, शिक्षण खात्याला व पटणाऱ्या गोष्टी सांगून कसे चालेल? एकदा अभ्यासक्रम ठरल्यावर त्या चौकटीत मराठी बसत नाही, हे सांगितल्यावर गप्प बसायचे की नाही? पण नाही. मराठी विषय आम्ही बसवून दाखवितो, असे कशाला म्हणायचे? आता बसवा. आता या सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिक कळते की आमच्या या प्राध्यापक मंडळींना अधिक कळते? ही आय. ए. एस्?. मंडळी कुठे आणि आमची ही एम्?. ए. मंडळी कुठे?
मराठी भाषेचा आग्रह किती धरायचा? मातृभाषेतून शिक्षण घेणे ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. रशिया, चीन, जपान, जर्मन यांनी इंग्रजीचा वापर किती केला? हा प्राध्यापकांचा युक्तीवाद कितीही खरा असला तरी आमच्या नोकरशाहीला तो परवडणार नाही. त्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या भारतभर बदल्या होतात. त्यांचे इंग्रजीशिवाय पान कसे हालावे? आता कोणी म्हणतील एक दोन टक्के असणारे हे अधिकारी बाकीच्या अठ्ठ्याण्णव टक्के लोकांवर इंग्रजी का लादतात? हा युक्तीवाद बरोबर नाही. इथे व्यवहार महत्वाचा.
जुनाच वाद
आता हा मराठी – इंग्रजी वाद हा काय नवीन आहे? तो शंभर वर्षाइतका जुना आहे. १८५९मध्ये विद्यापीठात १३२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले होते. पैकी २२ पास झाले. असे का व्हावे, याचा शोध घेण्यात आला. मातृभाषेच्या अभ्यासाशिवाय परभाषांचा अभ्यास किंवा परभाषेतील ज्ञान संपादन करणे अवघड आहे, हे इंग्रजांनीच सांगितले. धन्य त्या इंग्रजांची! २८ एप्रिल १८६२ रोजी कुलपती सर फ्रिजर यांचे दीक्षांत भाषण झाले, त्यांनी मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जावे असा पुरस्कार केला, पण सरकारी यंत्रणेला हे कसे पटावे? १८७० मध्ये विद्यापीठातून मराठीचे उच्चाटन झाले. न्या. रानडे यांना या अन्यायाविरूद्ध- झगडावे लागले. २८ जानेवारी १९७९ साली कुलगुरू सर जेम्स गिब्ज यांनीही मातृभाषेचा पुरस्कार केला होता. त्यांनी म्हटले होते, मातृभाषेवर प्रभु्त्व असल्याशिवाय परकीय भाषेवर प्रभु्त्व मिळविता येणार नाही. शिवाय मिळविलेल्या ज्ञानाचा लाभ इतरांना करून देण्यासाठी प्रादेशिक भाषांचा उत्तम अभ्यास व्हायला पाहिजे. ही सर्व पोकळ भाषणे होती, असेच म्हणावे लागते. लोकांना काय हवे हे जेवढे सरकारला कळते, तेवढेच सरकारबाहेरील लोकांना कळत नाही, हाच ह्याचा अर्थ आहे. मुंबईतील हिंदी, गुजराती इत्यादी भाषिक विद्वानांना मात्र ही गोष्ट पटलेली आहे. ते नेहमीच सरकारच्या पाठीमागे असतात. मुंबई विद्यापीठातून या भाषा गेल्या पण एकानेही ब्र काढला काय? नाही. कारण त्यांना त्याचे सोयर सुतक काय? सरकार जे करते ते बरोबरच. मराठी विद्वान खवळले. सरकार आधुनिक भारतीय भाषांचा पुरस्कार करीत नाही म्हणून त्यांनी आंदोलनाची भाषा केली. आता यात खरे कोण आणि ढोंगी कोण? हे कोणी ठरवायचे? मराठी भाषेविषयीची उच्च शिक्षणातील ही अनास्था अनेक पालकांना, विद्यार्थ्यांना माहीत नाही. अनेक विद्यार्थी व पालक यांच्या मनाचा कल पाहता इंग्रजीच्या बरोबरीने मराठीचा अभ्यास आवश्यक आहे असे त्यांना वाटते. सरकार, विद्यापीठे यांची ही आजची भूमिका म्हणजे वीस वर्षापूर्वी इंग्रजीविषयी घेतलेल्या एकांगी भूमिकेसारखी अनेकांना वाटते. काही झाले तरी महाराष्ट्रात मराठी-इंग्रजी भाषांचा सारखाच सर्व स्तरावर अभ्यास व्हायला पाहिजे आणि इंग्रजीची जेवढी निकड वाटते त्याहीपेक्षा मराठीची गरज राज्यभाषा म्हणून विशेष आहे. कालांतराने मराठीला इंग्रजीची जागा घ्यावयाची आहे, ही गोष्ट विसरून चालणार नाही. सरकार, विद्यापीठे ही गोष्ट विसरणार असतील तर तो आत्मघात ठरावा. पण सरकार आणि विद्यापीठे त्यांनी हे का मान्य करावे?
मराठी भाषेचा हा मागासलेपणा मात्र मुंबई महानगर पालिकेतील गुजराती, कन्नड, हिंदी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना फारच लवकर पडला. त्यामुळे मराठी भाषेला फालतू ठरवून दुसरी भाषा म्हणून या शाळांनी हिंदीसारख्या प्रगत भाषेचा अंगिकार केला व मराठीला हुसकून लावले. मुंबईतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही हिंदीला पसंत करतात. असा हा महाराष्ट्रातल्या अन्य भाषांचा, भाषिकांचा महिमा आहे. अन्य प्रांतात त्या – त्या भाषांचा, मातृभाषांचा व इंग्रजीचाच अभ्यास होतो. उत्तर भारतात हिंदी – इंग्रजी व दक्षिण भारतात मातृभाषा आणि इंग्रजी अशी पसंती असते. महाराष्ट्रात इंग्रजी, हिंदी थोडीफार जागा मिळालीच तर मराठीला.
सरकारी धोरण
सरकारी धोरण कसे बरोबर आहे हे पहा, महाराष्ट्रात भाषा, साहित्य, कला व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या सरकारी अनुदान घेणाऱ्या संस्थांनी या धोरणाला मुळीच विरोध केला नाही, पालकांनी विरोध केला नाही, तरुणांनी विरोध केला नाही, विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला नाही, यावरून सरकारने काय बोध घ्यावा?
या सर्व गोष्टी विचारात घेऊनच कुठल्याही संस्थेत, मराठी भाषांतर करणारे अधिकारी नेमलेले नाहीत. हिंदी मात्र आहेत. आणि तेही महाराष्ट्रातच, मुंबईत. मुंबई महानगरपालिकेत तर हे अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मोठे कौतुक करण्यासारखे आहे. येथे १९६४ साली मराठी विभाग सुरू झाला. १९६९ साली एक अधिकारी नेमला गेला त्याला आजमितीस फक्त बत्तिस सहाय्यक देण्यात आले. तेवढ्याच कामासाठी इंग्रजीचे पाच अधिकारी व साठ सहाय्यक अधिकारी नेमण्यात आले, याला आपण अजब न्याय म्हणायचे नसते. महाराष्ट्रातील सर्व राष्ट्रीय संस्थांत हिंदी भाषांतर नेमले गेले पण मराठीसाठी नाही. कारण मराठी इथे येते कुणाला? मुंबई मराठी साहित्य संघाच्यावतीने अमराठी लोकांना मराठी शिकविण्यासाठी वर्ग चालविले जातात. भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी एकशे पाच हुतात्मे कामी आले, हे खरे असले तरी तेवढे आत्मे आता थोडेच स्वस्त झाले आहेत?
