Category: संपादकीय

तसेच BSNL आणि BBNL (भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड) यांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे. दूरसंचार मंत्री सौ. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की या प्रक्रियेत मुख्यत्वाने ३ गोष्टी करण्यात येतील. पहिली म्हणजे BSNL  च्या सेवा सुविधा सुधारण्यात येतील. त्यानंतर आर्थिक व्यवहारांचे परीक्षण करून आर्थिक ताळेबंदात योग्य ते बदल करण्यात येतील. आणि BSNL च्या सेवा अगदी खेडोपाड्यापर्यंत पोचवण्यावर भर दिला जाईल. BSNL च्या सेवा सुधाराव्यात यासाठी जास्तीचे भांडवल सुद्धा दिले जाणार आहे. तसेच BSNL आणि BBNL  च्या विलीनीकरणानंतर नेटवर्क ची गुणवत्ता आणखी वाढेल असा विश्वास वाटतो. आताच्या सेवा सुधारण्यासाठी आणि ४ जी चा…

देशात पहिल्यांदाच बिहार पाटणा इथे २० मानव अधिकार समितीच्या लोकांची हत्या झाल्याच्या प्रकरणाची जनसुनवाई करण्यात आली. पण एकूणच तपासयंत्रणांना या कारवाईत अपयश आल्याचे दिसले. म्हणूनच हत्या झालेल्यांच्या कुटुंबियांचे हृदयद्रावक वर्णन ऐकल्यावर समित्यांनी २ मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली म्हणजे या प्रकरणाचा तपास विश्वासार्ह पद्धतीने व्हायला हवा. आणि मानवाधिकाराचे संरक्षण व्हायला हवे. या संदर्र्भात आणखी काही मागण्या आहेत. २०१० पासूनच्या प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लावणे. राज्यस्तरावर विसल ब्लोअर संरक्षण कायदा आणणे. जेणेकरून जे भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतात त्यांचे संरक्षण होऊ शकेल.  सभागृहामध्ये अशा प्रकारचा कायदा २०१४ मधेच संमत झाला होता. पण केंद्र सरकारला…

६ लाखाच्या आसपास आधार कार्ड रद्द करण्यात आली असून आधार कार्ड बनवणाऱ्या कंपनीने नवीन आधार कार्ड आणि आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी ९८१.६९ करोड एव्हढा खर्च केला आहे. ओळख प्रमाणपत्र (UIDAI) ला नागरिकांना युनिक आयडी देण्याचे काम सोपवले होते. पण त्यांनीच ‘बनावट आधार कार्ड’ आहे या कारणावरून ३१ मे २०२२ ला ६ लाख आधार कार्ड रद्द केली आहेत, असे लोकसभेत सांगण्यात आले. ३१ मे २०२२ पर्यंत बनावट किंवा इतर काही कारणावरून रद्द झालेल्या आधार ओळखपत्रांची संख्या ५,९८,९९९ एवढी आहे. बनावट आधार कार्ड बनवण्याच्या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी योग्य ते उपाय केले आहेत.…

कैंद्र सरकारने प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घातली आणि ती कठोर पणे पाळली जाईल असेही सांगितले. त्यासाठी जागोजागी नियंत्रण कक्ष लावले जातील. आणि या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष कृतीदल स्थापन केले जाईल, असे सांगण्यात आले. तसेच प्रत्येक राज्यात तपासणी केली जाईल. ही बंदी संपूर्ण भारतात लागू असेल. एवढे सांगून सुद्धा प्लास्टिक बंदीबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.  प्लॅस्टिकच्या वस्तूंमध्ये प्लॅस्टिकच्या काड्या, इयर बड्स, फुगे, कप, प्लास्टिकचे ग्लास, काटे चमचे, सुऱ्या, १०० मायक्रोन पेक्षा कमी पीविसी बॅनर्स, सजावटी साठी लागणारे पॉलीस्टरीन, निमंत्रण पत्रिका या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. ज्यावर पर्यावरण मंत्रालयाने १ जुलै पासून बंदी घालण्याचा निर्णय…