नवी दिल्ली- सरकारने IAS ऑफिसर फैझल शाह यांचा राजीनामा मान्य करून त्यांना त्यांची नोकरी परत दिली आहे.त्यांचे पुढचे पोस्टिंग लवकरच जाहीर करण्यात येईल. फैझल यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा पहिल्या क्रमांकात उत्तीर्ण केली. त्यांनी केलेल्या टि्वट्स मध्ये म्हटले आहे की २०१९ मध्ये त्यांनी नोकरी सोडून राजकारणात जायचे ठरवले. ‘माझ्या आयुष्यातले ८ महिने (जानेवारी १९ ते ऑगस्ट १९) हे खूप तणावपूर्ण होते. एका केसवर काम करत असताना मी इतक्या वर्षात जे कमावले ते सर्व मला गमवावे लागले. नोकरी, मित्र, माझं नाव सगळं गमावलं. पण मी आशा कधीच सोडली नाही. माझीच…
Read MoreAuthor: mahanagari
कोर्टाच्या खटल्यासंबंधी टीव्ही वर केलेल्या चर्चेमुळे कोर्टाच्या कामात व्यत्यय येतो. उच्च नायायालय.
न्यायालयामध्ये कोणतेही प्रकरण हे प्रत्यक्ष पुराव्यांवरून सोडवले जाते. प्रसारमाध्यमांवर पुराव्यांविषयी चर्चा वादविवाद केले जाऊ नयेत असं न्यायमूर्ति श्री ललित आणि नरसिंह यांनी सांगितलं आहे. असं झाल्यास तो न्यायालयाचा अपमान समजला जाईल. कर्नाटक न्यायालयात एका केसची सुनावणी करताना हा प्रकार घडला. आरोपीवर खून आणि दरोडेखोरीचा आरोप होता. पण आरोपीचा कबुलीजबाब हा प्रत्यक्ष न घेता DVD वर रेकॉर्ड केला गेला. आणि कोर्ट सुद्धा त्या DVD वर अवलंबून राहिले. बरं वकिलांनी सुद्धा हीच पद्धत बऱ्याच वेळा वापरली. त्यामुळे सत्यापर्यंत पोहोचणे कठीण झाले. आणि सगळे त्या DVD भोवती फिरत राहिले. कोर्टात जरी गेले तरी…
Read Moreराजकारणामध्ये गुन्हेगारांचा आणि श्रीमंत व्यक्तींचा वाढता प्रवेश
आकृती १ निवडणूक जिंकलेले पक्ष, मतदानाची टक्केवारी, जिंकलेल्या उमेदवाराचे नाव, त्याची मालमत्ता आणि मतदारसंघ. उत्तर प्रदेशात ४०३ उमेदवारांपैकी ५१% उमेदवारांवर गुन्हे दाखल होते.३९% उमेदवारांवर हत्या, दंगली,महिलांची छेडछाड असे गंभीर गुन्हे होते. २०१७ च्या निवडणुकांच्या तुलनेत दोन्हीमध्ये १५% आणि १३%ने वाढ झाली आहे. योगी आदित्य यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली सलग दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकली. आकृती १ मध्ये बहुतेक ठिकाणी भगवा रंग दिसतो. २१० अब्ज विविध मतदार असलेल्या राज्यात भाजप आणि समाजवादी पार्टी हे दोनच मुख्य पक्ष होते. ४०३ मतदार संघांपैकी २५५ मतदार संघात भाजप चे उमेदवार निवडून आले. तर १११ मतदार संघात…
Read Moreसोसायटीच्या पुनर्विकासात सहकार्य न करणाऱ्या रहिवाशांमुळे पुनर्विकास वेळेवर झाला नाही असे यापुढे होणार नाही.
आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे जर सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला जावी असे काही रहिवासी सोडून इतर सर्व रहिवाशांचे म्हणणे असेल आणि काही रहिवासी त्यात अडता घालण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांच्यामुळे पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) थांबणार नाही. उच्च न्यायालयाकडे एका बांधकाम व्यवसायिकाविरुद्ध खटला आहे. त्यात सांगितल्याप्रमाणे सोसायटीतील ४ रहिवाशांनी त्यांची घरे रिडेव्हलपमेंटला देण्यासाठी नकार दिला. आणि आता ते ५० वर्ष जुनी सोसायटी रिडेव्हलपमेंटला जाऊ नये म्हणून कामात अडथळा आणत आहेत. खटल्याच्या निकालात म्हटले आहे की ज्या रहिवाशांनी रिडेव्हलपमेंट साठी आधी परवानगी दिली आहे त्यांना इतर रहिवासी अडवू शकत नाहीत. पंतनगर पर्ल हाऊसिंग सोसायटीची रिडेव्हलपमेंट…
Read Moreसौंदर्य प्रसाधने तसेच लॉजिस्टिक्स आणि IT (माहिती तंत्रज्ञान) क्षेत्रात वाढू लागल्या रोजगाराच्या संधी.
नवीन वर्षाच्या पहिल्या ३ महिन्यातच रोजगार निर्मिती जोरात सुरु झाली असून कोविड पूर्वीच्या काळात १३.७% असलेले मुलाखतीचे प्रमाण या ३ महिन्यात ३० मिलियन पर्यंत गेले आहे. (माहिती Apana.com रोजगारासंबंधीची वेबसाईट). या वेबसाईटने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ४२% रोजगार निर्मिती झाली आहे. मागच्या वर्षातील कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर इतर क्षेत्रांपेक्षा आरोग्य सेवा, इ-कॉमर्स, या क्षेत्रांना सुगीचे दिवस आले आहेत. २०२२च्या पहिल्या तिमाहीत सौंदर्य प्रसाधने, हॉटेल्स या क्षेत्रातही रोजगार निर्मिती होत आहे. सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्रात ८०% तर हॉटेल्स आणि पर्यटन क्षेत्रात ३०% ने रोजगार निर्मिती होत आहे. तर IT (माहिती तंत्रज्ञान) आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी हा…
Read Moreबजाज कंपनीच्या विजेवर चालणाऱ्या रिक्षा बाजारात आल्यावर बजाज कंपनी बाजी मारणार?
पेट्रोल, CNG नंतर आता जमाना आलाय तो इलेक्ट्रिक वेहिकल्सचा. मग त्यामध्ये ‘हमारा बजाज’ तरी कशी मागे राहील? पूर्वी साधारणतः ८०- ९० च्या दशकात प्रत्येक घरात एक तरी बजाजची स्कूटर सापडत असे. बजाजची स्कूटर आपल्याकडे असणं प्रतिष्ठितपणाचं मानलं जाई. म्हणजे आता जस रॉयल एन्फिल्डची बुलेट असल्यावर कसं भारी वाटतं तसं. आताही vespa वगैरे सारख्या बजाजच्या स्कूटर बाजारात आहेत. पण पल्सर आणि इतर मोटर सायकल्सच्या दुनियेत आता त्या कमी दिसतात. लवकरच त्या विंटेज वेहिकल म्हणून दिसायला लागल्या तर नवल वाटायला नको. इलेक्ट्रिक वेहिकल मार्केट मध्ये अजून तरी कोणत्याही कंपनीचा १०% पेक्षा जास्त…
Read More२९ % भारतीय कमी प्रतीचे खाद्यतेल वापरतात कारण किमती वाढल्या आहेत.
गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय सगळ्यांनाच अडचणीचं होत आहे. सूर्यफुलाचे तेल, खोबरेल तेल या सगळ्यांच्या किमती कोविड काळात वाढल्या आहेत. तर दुसरीकडे रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे सुद्धा खाद्य तेलाच्या किंमतीवर परिणाम होत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार देवास, मध्यप्रदेश, येथे सोयाबीनच्या बियांचा साठा बाजारात विक्रीला न आल्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. इतक्या की लोक तेल घेण्यासाठी त्यांची सर्व कमाई खर्च करत आहेत. आता ७६ % लोकांनी तेल घेणे बंद केले असून २९ % लोक कमी प्रतीचे तेल वापरतात कारण ते स्वस्त असते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आणि राजस्थान मधेही तेलाचा साठा…
Read Moreनौदलातील उठावामुळे भारताला लवकर स्वातंत्र्य मिळाले.
भारतीय स्वातंत्र्य सैनिकांना जेवढा आदर मिळायला हवा तेवढाच आदर भारतीय नौदलाच्या सैनिकांना मिळायला हवा. १८ फेब्रुवारी १९४६ हा दिवस २६ जानेवारी इतकाच महत्वाचा आहे. कारण त्या दिवशी सगळंच बदललं. भारतीय नौदलात भरती झालेले सगळेच त्यावेळी तरुण होते. जेव्हा ब्रिटिशांच्या राजवटीतच दुसरे महायुद्ध संपवून सेना परतली तेव्हा ब्रिटिशांच्या कचाट्यातून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी भारतीय सेनेने बोस बाबूंच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्याची हकीकत तेव्हा कर्णोपकर्णी झाली होती. साहजिकच जे तरुण नौदलात नुकतेच भरती झाले होते त्यांना यामुळे प्रेरणा मिळाली. त्यांना नौदलात मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल आणि जो भेदभाव त्यांच्यात केला जात होता त्याबद्दल त्यांच्या…
Read Moreबिल्डर फसवतोय? ग्राहक मंचाकडे जा !
नवीन घरात राहायला तर जायचंय पण बिल्डर कडून घराचा ताबाच वेळेवर मिळत नाहीये. त्यामुळे नुकसान होतंय.. काळजी करू नका.. थेट ग्राहक मंचाकडे जा. कारण आता बिल्डरने घराचा ताबा वेळेवर न दिल्यास त्याच्याकडून तुम्हाला नुकसान भरपाईची रक्कम मिळवून देण्याचे पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयाने ग्राहक मंचाला दिले आहेत. श्री यु ललित, श्री S रवींद्र भट, श्री PS नरसिंह यांच्या समितीने सांगितले की आम्ही ग्राहक संरक्षण कायद्यातील नियमांचा आधार घेऊन (ग्राहक तक्रार निवारण ) आम्ही हे सांगू इच्छितो की ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १४ च्या अंतर्गत ग्राहकाने पैसे मागितल्यास ग्राहक मंचाला ते परत…
Read Moreआर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये कमर्शिअल बँकांनी २.०२ लाख कोटींचे बुडीत कर्ज माफ केले आहे.
भारतातल्या सर्व शेड्युल कमर्शिअल बँकांनी रुपये २,०२,७८१ करोडचे कर्ज माफ केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका यात आघाडीवर आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १,३१,८९४ एवढ्या रकमेची कर्ज माफ केली आहेत, अशी माहिती राज्यसभेत दिली गेली. भारताचे अर्थमंत्री (राज्य) डॉ. भागवत कराड यांनी ही माहिती दिली. ते पुढे असेही म्हणाले की रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे असे कर्जदार जे कर्जाची रक्कम फेडूच शकत नाहीत आणि जर त्यांची नावे ४ वर्षाहून अधिक काळ बँकेच्या बॅलन्स शीट मध्ये असतील तर ती ताबडतोब काढून टाकण्यात यावी. कर्ज माफी ही बँकांसाठी काही नवीन गोष्ट नाही.…
Read More